esakal | "समरजीतसिंह घाटगे राजकारणाच्या नादात अज्ञान प्रकट करू नका" 

बोलून बातमी शोधा

Zilla Parishad Vice President Satish Patil Gijwanekar criticized on samarjit ghatge political marthi news}

जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांची टीका ः हजारो लोकांचे डोळे आंबेओहळच्या पाण्याकडे 

"समरजीतसिंह घाटगे राजकारणाच्या नादात अज्ञान प्रकट करू नका" 
sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर: एकवीस वर्षापूर्वी काम सुरू झालेल्या आंबेओहळ प्रकल्पाच्या पाण्याकडे शेतकरी, आया-बहिणी डोळे लावून बसले आहेत. उत्तूर व गडहिग्लजमधील कडगाव विभागातील हजारो एकर जमीन पाण्यासाठी आसुसलेली आहे. समरजितसिंह घाटगे, राजकारणाच्या नादात तुमचे अज्ञान प्रकट करू नका, अशी टीका जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सतीश पाटील-गिजवणेकर यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे. 


आंबेओहळ प्रकल्प दृष्टिक्षेपात आल्यानंतर आमच्या आशा पालवल्या आहेत. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे राजकीय द्वेषापोटी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना श्रेय मिळेल, या भीतीपोटी बोलत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेच पाहिजे. माझ्या गिजवणे गावाची जमीन संपादनासाठी मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्न केले आहेत. तसेच अगदी शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, असा शब्द श्री. मुश्रीफ यांनी दिला आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे. 

हेही वाचा- वाळवा तालुक्‍यातील बहादूरवाडीत तरसांच्या हल्ल्यात 28 शेळ्या ठार


या सर्व पार्श्वभूमीवर श्री. घाटगे यांनी त्यांचे अज्ञान प्रकट केले आणि आंबेओहळ प्रकल्पाचे सुधारित प्रशासकीय मान्यताचे 227 कोटी रुपये कुठे गेले? असा सवाल केला आहे. शासकीय कामे, देण्यात येणारी बिले यांची माहिती नसावी हे आश्‍चर्य. लोकांच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये म्हणून मी लोकप्रतिनिधी या नात्याने जलसंपदा विभागाकडून संपूर्ण माहिती घेतली. ती खालीलप्रमाणे आहे. 

प्रकल्पाबाबतची माहिती 
-1998 मध्ये 29 कोटी 31 लाख निधीसह प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता 
- भूसंपादन व पुनर्वसनासाठी पाच कोटी 30 लाख रुपये व प्रकल्पाच्या कामासाठी 24 कोटी 41 लाखांची तरतूद 
- लाभ क्षेत्रामध्ये चार एकरांवरील क्षेत्राची अट मान्य नव्हती. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी जमिनी मिळणे कठीण झाले 
-श्री. मुश्रीफ हे जलसंपदा मंत्री असताना हेक्‍टरी 36 लाखांचे पॅकेज देण्याचा प्रस्ताव कृष्णा खोरे नियामक मंडळाकडे आला 
भाजपच्या पाच वर्षाच्या काळात कांहीच काम झाले नाही. 
-दुसरी प्रशासकीय मान्यता 227 कोटी 54 लाखांची मंजूर, त्यामध्ये 174 कोटी 30 लाख प्रकल्पावरील खर्च, 98 कोटी 60 लाख पुनर्वसन पॅकेज, जमिनी व 54 कोटी शिल्लक आहेत.  

संपादन- अर्चना बनगे