धक्‍कादायक ! "कोरोना'ची भिती तरीही लाचेचे 63 गुन्हे 

तात्या लांडगे
बुधवार, 25 मार्च 2020

  • मार्चमध्ये 63 गुन्ह्यांत 75 आरोपींविरुद्ध गुन्हे 
  • महसूल अन्‌ पोलिस विभाग आघाडीवर : पुणे विभाग राज्यात अव्वल 
  • सरकारी कार्यालयांमधून कागदपत्रे न मिळाल्याने 215 पैकी 214 प्रकरणांचा तपास प्रलंबित 
  • सद्यपरिस्थितीचा फायदा घेऊन लाच मागणाऱ्यांवर लाचलुचपतची करडी नजर 

सोलापूर : देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही यादृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारकडून मार्चच्या सुरवातीपासूनच ठोस पावले उचलण्यात आली. देशात लॉकडाउन जाहीर करूनही लाच घेणाऱ्या सरकारी बाबूंचे प्रमाण कमी झालेले नाही. मार्च महिन्यात लाच घेण्याच्या 63 प्रकरणांत 75 आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत. 

हेही नक्‍की वाचा : आश्‍चर्यकारक ! 48 तासांत पोलिसांत दाखल नाही एकही गुन्हा 

"कोरोना' विषाणूला देशातून हद्दपार करण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालये, शैक्षणिक संस्थासह बहुतांश उद्योग बंद ठेवले आहेत. "कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवर लागू केलेल्या संचारबंदीत नागरिक घरातच बसले आहेत. सरकारी कार्यालयांत पाच टक्‍केच कर्मचारी उपस्थित असावेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे मात्र काम करण्याचे आमिष देऊन लाच स्वीकारणे सुरूच असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यात महसूल, पोलिस, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश सर्वाधिक आहे. तत्पूर्वी, 2019-20 मध्ये राज्यभरात लाच घेतल्याप्रकरणी 215 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर 12 प्रकरणांत पाच कोटी 36 लाखांची बॅंक खाती गोठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, लॉकडाउनमुळे लाच प्रकरणातील आरोपींची संबंधित सरकारी कार्यालयातून कागदपत्रे न मिळाल्याने 214 प्रकरणांचा तपास प्रलंबित आहेत. दरम्यान, ज्या नागरिकांना लाच मागितली, त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार केल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी लाचलुचपतचे अधिकारी नियुक्‍त केल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

हेही नक्‍की वाचा : मोठी बातमी ! 14 एप्रिलपर्यंत रेल्वे बंदच : 26 हजार कोटींचा फटका 

 

अमानवी प्रवृत्तीच्या व्यक्‍तीविरुद्ध कारवाई 
"कोरोना'मुळे सर्व सरकारी कार्यालये बंद ठेवली असताना त्याचा गैरफायदा घेऊन लाच मागणाऱ्या अमानवी प्रवृत्तीच्या व्यक्‍तीविरुद्ध कारवाई केली जात आहे. सरकारी कार्यालये बंद असल्याने यावर्षातील बहुतांश प्रकरणांचा तपास प्रलंबितच असून परिस्थिती सुरळीत झाल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई होणार आहे. 
- संजीव पाटील, उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सोलापूर 

हेही नक्‍की वाचा : उमेदवारी अर्जासमवेत जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक 

ठळक बाबी... 

  •  मार्चमध्ये लाच घेतल्याप्रकरणी 63 प्रकरणांत 75 आरोपींविरुद्ध गुन्हे 
  • 2019-20 मधील 215 गुन्ह्यांपैकी 214 प्रकरणांचा तपास प्रलंबित 
  • सरकारी कार्यालये बंद असताना 63 गुन्हे; अमानवी प्रवृत्तीचे सरकारी बाबूंकडून दर्शन 
  • लाच प्रकरणांत पुणे अव्वल तर अमरावती, औरंगाबाद, ठाणे परिक्षेत्रही आघाडीवर 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 63 counts of bribery in March