राजकीय आडोशाला खाकीचा गोरख धंदा! "या' शहरात 15 दिवसांत चार पोलिस निलंबित 

सोलापूर : "सद्‍रक्षणाय, खलनिग्रहणाय' असे ब्रीद असलेल्या पोलिस खात्याची प्रतिमा गेल्या काही महिन्यांपासून मलिन होऊ लागली आहे. अवैध वाळू वाहतूक, अतिक्रमण, सावकारकी आणि मटका बुकी व्यवसायात थेट भागीदारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नव्हे तर दरोड्याच्या गुन्ह्यातही पोलिसांचा सहभाग नोंदविला गेला आहे. राजकारण्यांच्या सोबतीने अवैध व्यवसायात काही पोलिसांचा सहभाग असल्याचे सिद्ध झाले आहे. दरम्यान, महिनाभरात चार पोलिसांवर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. 

हेही वाचा : कोरोनातही "येथील' तुरुंग हाउसफुल्ल ! तुरुंगाची क्षमता 141 अन्‌ कैदी 357 म्हणून उभारले तात्पुरते जेल 

पूर्व भागातील भेसळयुक्त ताडी विक्रीवर नियंत्रण मिळविण्यात पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांना यश आले. मात्र, चोरीच्या घटना, अवैध वाळू वाहतूक, अवैध प्रवासी तथा माल वाहतूक, जुगार, मटका, अवैध खासगी सावकारकी असे छुप्या मार्गाने सुरू असलेले व्यवसाय आता उघडपणे आणि पोलिसांच्या भागीदारीनेच चालू असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामध्ये तक्रारदार जोपर्यंत पोलिसांपर्यंत पोचत नाही, तोवर कारवाई करणे कठीण असते ही वस्तुस्थिती आहे. अतिक्रमण हटविण्याचीही कारवाई करताना पोलिसांची मदत घेतली जाते. तरीही काही दिवसांनंतर परिस्थिती "जैसे थे' दिसून येते. गल्लीबोळात राजकीय पुढाऱ्यांचे जुगार अड्डे असल्याची माहिती असतानाही, दुसरीकडे अक्‍कलकोट, दक्षिण सोलापुरातून रात्री-अपरात्री अवैध वाळूची वाहने शहरात ये-जा करतात, याची माहिती असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते. त्यामध्ये काही राजकारण्यांचा वशिला असतो, तर काहींची भागीदारी असते तथा राजकीय कार्यकर्त्यांचे अवैध धंदे असल्याचे सिद्ध होऊ लागले आहे. 

हेही वाचा : Breaking! रुग्णसंख्या 17 हजारांवर अन्‌ "जनआरोग्य'चे केवळ साडेबाराशेच लाभार्थी 

सोलापुरातील कोणत्याही चौकात पाहिले असता अवैध प्रवासी वाहतुकीने चौकांचा दम कोंडला गेलेला दिसतो. कोपऱ्यात उभारलेला वाहतूक नियंत्रण विभागाचा पोलिस शिपाई आपली कमाई करण्याच्याच नादात असल्याचे दिसते. वरिष्ठांचा वरदहस्त असल्याशिवाय ही वाहतूक होतेच कशी, असा सवाल केला जात आहे. वाहनांवर कारवाईचा बडगा पडल्यानंतर समजते की "मंथली' मिळाली नाही. 

दरम्यान, भाजपचे नगरसेवक सुनील कामाठी याचा मटका व्यवसाय निश्‍चितपणे नवा नाही. मात्र, सत्ता बदलली की "नवा गडी, नवा दम' या म्हणीप्रमाणेच ही कारवाई केल्याचीही खुमासदार चर्चा रंगत आहे. 

याबाबत पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे म्हणाले, शहरातील अवैध धंदे संपवून नागरिकांना शांतता, सुव्यवस्था देण्याच्या उद्देशानेच मला काम करण्याची संधी मिळाली. अवैध व्यवसायाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांना शासन करण्याला प्राधान्य आहे. त्यासाठी आमच्याच खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी प्रोत्साहन देत असतील तर दोषींवर ठोस ऍक्‍शन घेतली आहे आणि यापुढेही निश्‍चितपणे घेतली जाईल. 

पालकमंत्री म्हणाले... घटनेची माहिती घेऊन उत्तर देईन 
शहरातील काही अवैध व्यवसायांत तथा गुन्ह्यांमध्ये हात असलेल्या चार पोलिस कर्मचाऱ्यांना आयुक्‍तांनी वर्षभरात निलंबित केले आहे. मात्र, चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कारकीर्द खाकीच्या आडून बदनाम करणाऱ्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना खतपाणी घालणाऱ्यांच्या तथा अवैध व्यवसायाला पाठबळ देणाऱ्यांवर कोणाचा वरदहस्त आहे, याचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान पोलिस आयुक्‍तांसमोर असणार आहे. दरम्यान, कामाठीचे अवैध व्यवसाय सर्वांना माहिती असतानाही त्यांच्यावर सत्ता बदलापूर्वी कारवाई झाली नाही. खासगी सावकारीत मोठमोठे लोक असल्याचे सदर बझार पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, त्यातही काहींची नावे लपविल्याचीही चर्चा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सत्ता बदलानंतर पोलिसांच्या कारवाईची दिशा बदलते का, याबाबत पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी काहीच उत्तर दिले नाही. शहरातील मटका कारवाईची माहिती घेऊन उत्तर देईन, असेही ते म्हणाले. 

पंधरा दिवसांत चारजण निलंबित 
विजापूर नाका पोलिस ठाण्यातील तीन कर्मचारी, तर जेलरोड पोलिस ठाण्यातील एका पोलिस शिपायाने अवैध व्यवसायाला प्रोत्साहन दिल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांना पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनी निलंबित केले आहे. त्यामध्ये अवैध वाळू वाहतुकीस प्रोत्साहन दिल्याप्रकरणी विकी गायकवाड यास, तर दरोड्याच्या गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या कीर्तिराज अडगळे, चंद्रशा कांबळे या दोघांचा आणि मटका कारवाईतील स्टिफन स्वामी याचा समावेश आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल