सोलापूर जिल्हा दूध संघाची मागणी फेटाळली 

प्रमोद बोडके
गुरुवार, 27 फेब्रुवारी 2020

हे आहेत मुद्दे 
दूध संघाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, निविदा प्रक्रिया, दूध संघाच्या संकलनात सातत्याने होणारी घट, दूध संघाच्यावतीने वाटप करण्यात आलेल्या अनामत रकमा, विद्यमान सहा संचालकांकडे असलेली थकबाकी, दूध संस्थांकडे असलेली थकबाकी, दूध संघाला झालेला आर्थिक तोटा, करमाळा शीतकरण केंद्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याने पशुखाद्य आवक व विक्रीमध्ये केलेला अपहार, सेवकांच्या बदल्या व पदोन्नती त्यामध्ये योग्य ते धोरण न ठरविणे यासह इतर मुद्द्यांवर दूध संघाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960च्या कलम 78 अन्वये दूध संघ कारवाईस पात्र असून संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त का करू नये? अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघाच्या आर्थिक कारभाराबाबत दुग्धचे पुणे विभागाचे विभागीय उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी दूध संघाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ही नोटीस रद्द करावी अशी मागणी दूध संघाच्यावतीने आजच्या सुनावणीत करण्यात आली होती. ही मागणी दुग्धचे पुणे विभागाचे विभागीय उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी फेटाळली असून 5 मार्चपर्यंत दूध संघ व संचालकांनी लेखी म्हणणे मांडण्याची सूचना शिरापूरकर यांनी केली आहे. 

aschim-maharashtra-news/solapur/awatade-group-started-preparations-solapur-loksabha-265920">हेही वाचा - सोलापूर लोकसभेसाठी अवताडे गटाची तयारी सुरू? 
जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून संघावर प्रशासक का नियुक्त करू नये? याबाबत दूध संघाला बजावण्यात आलेल्या नोटीसवर आज दुग्धचे पुणे विभागाचे विभागीय उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीला ऍड. अजिंक्‍य मराठे, जिल्हा दूध संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश मुळे उपस्थित होते. दूध संघावर कारवाई करण्यासाठी दूध संघाला शासनाची वित्तीय मदत झालेली नाही, महानंदाचा अभिप्राय आल्यानंतर तुम्ही कारवाई करा, नोटीसमधील मुद्दे गंभीर नसल्याने कारवाई करू नये यासाठी इतर मुद्दे घालून दूध संघाच्यावतीने आज उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला होता. 
हेही वाचा - स्मार्ट सिटीतून मिळणार "या' गावांना पाणी 
या मुद्यांवर दीर्घकाळ चर्चा झाल्यानंतर दिलेली नोटीस योग्य असून सध्या सुरू असलेली कारवाई योग्य असल्याचे उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी सांगितले. नोटीसमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर 5 मार्चपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याची सूचना करण्यात आली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 5 मार्चला होणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत 27 फेब्रुवारी ही पुढची तारीख देण्यात आली होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Demand for Solapur district milk union was rejected