लोकशाही हा बाबासाहेबांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू 

सोलापूर : आधुनिक भारताची जडणघडण कशी असावी याचे मार्गदर्शन भारतीय संविधानातून करण्यात आले. भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजकीय दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. डॉ. आंबेडकरांनी व्यक्तीची प्रतिष्ठा जतन करण्यासाठी संविधानात महत्वाच्या तरतुदी केल्या. मूलभूत अधिकारांच्याद्वारे प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाने जगण्यासाठी व्यवस्था तयार केली. मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येऊ नयेत यासाठी घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार दिला. लोकशाही हा बाबासाहेबांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू आहे. लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी केवळ सिद्धांत न मांडता लोकशाही व्यवहारावर त्यांनी भर दिला होता. 

हेही वाचाः छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा चौक सुशोभिकरणास सुरुवात 

दारिद्रय, अशिक्षितपणा आणि जातिव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेली विषमता हे भारतीय लोकशाही यशस्वी होण्यामधील मुख्य अडथळे असल्याचे सांगून डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक लोकशाहीची निर्मिती आवश्‍यक मानली. विषमतेवर आधारित जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन झाल्याशिवाय समतेवर आधारित लोकशाही भारतात रुजणार नाही, अशी ठोस भूमिका त्यांनी मांडली. 

हेही वाचाः सोलापूर ग्रामीण मध्ये 151 नवे कोरोनाबाधित, तिघांचा मृत्यू 

"रक्तपात न घडता सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवून आणणे संसदीय लोकशाहीतच शक्‍य आहे', असे बाबासाहेबांचे मत होते. 
संसदीय पद्धतीमध्ये कोणत्याही वादाच्या किंवा मतभेदाच्या मुद्द्यावर शांततेने चर्चा करून सर्व संमतीने निर्णय घेता येतो. त्यामुळे भारताला संसदीय लोकशाहीच योग्य असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी मांडला. संसदीय लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी विरोधी पक्षाचे महत्व डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले आहे. विरोधी पक्ष हा खंबीर आणि पर्यायी पक्ष असला पाहिजे आणि सत्तारूढ पक्षाच्या धोरण-निर्णयांची चिकित्सा त्याने केली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. याचबरोबर विवेकी लोकमत हे लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी आवश्‍यक ठरते. समाजातील कोणावरही अन्याय झाला तरी सर्व नागरिकांनी एकजुटीने तो अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे बाबासाहेब म्हणतात. 

समाजाची विवेकबुद्धी करते लोकशाही बळकट 
अन्यायाविरुद्ध जागृत होणारी शक्ती म्हणजेच समाजाची विवेकबुद्धी, लोकशाही बळकट करते. सामाजिक लोकशाहीबरोबरच आर्थिक लोकशाहीचे महत्वही डॉ. आंबेडकर यांनी प्रतिपादन केले आहे. आर्थिक लोकशाहीसाठी राज्य - समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला. खासगी संपत्ती आणि भांडवलशाही यामुळे निर्माण होणारी आर्थिक विषमता राज्यसंस्थेने पुढाकार घेऊन दूर केली पाहिजे असे त्यांचे मत होते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय लोकशाहीला सामाजिक आणि आर्थिक आशय प्राप्त करून दिला. राजकीय विचारातील हे त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. 

ठळक बाबी 
जातिव्यवस्थेच्या उच्चाटनाशिवाय समतेवर आधारित लोकशाही भारतात रुजणार नाही 
रक्तपाताशिवाय मूलभूत बदल घडवून आणणे संसदीय लोकशाहीतच शक्‍य 
व्यक्तीची प्रतिष्ठा जतन करण्यासाठी संविधानात महत्वाच्या तरतुदी 
आर्थिक लोकशाहीसाठी राज्य - समाजवादाचा सिद्धांत  

लेखक ः ऋतुराज बुवा