वाहनचालक प्रतिनिधींअभावी जिल्हा वाहतूक प्राधिकरणाचे निर्णय एकतर्फी 

सोलापूरः जिल्हा वाहतूक प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत त्यात वाहनचालकांचा अशासकीय प्रतिनिधी न घेतल्याने एकतर्फी निर्णयाचे परिणाम जिल्ह्यातील वाहनचालकांना भोगावे लागत आहेत. 

हेही वाचाः कोरोनाचा प्रसार थांबवायचा ? पीक कर्जासाठी करा ऑनलाइन अर्ज 

मागील 14 वर्षांपासून हे जिल्हा प्राधिकरण स्थापन झाले आहे. या प्राधिकरणात ऑटोचालक, परमीट टॅक्‍सी व मीटरवर चालणाऱ्या टॅक्‍सी बाबत घ्यावयाच्या धोरणाचा समावेश असतो. या वाहन व्यावसायिकांना नेमके कोणते नवीन नियम लावावेत या बाबतचे निर्णय घेतले जातात. हे सर्वच निर्णय धोरणात्मक स्वरूपाचे असतात. या प्राधिकरणच्या माध्यमातून दंडाची रक्कम वाढवण्यासारखे निर्णय झाल्यानंतर त्याचा परिणाम केवळ ऑटोचालक व वाहनचालकांना भोगावे लागतात. अनेकदा ऑटोचालकाची आर्थिक कुवत न पाहता दंड वाढीचे निर्णय झाल्याने अनेक आर्थिक संकटे या वाहनचालकांवर येतात. पण प्राधिकरणचे हे निर्णय घेताना वाहनचालकांचा प्रतिनिधी प्राधिकरणात नसल्याने या अडचणी मांडल्या जात नाही. 

हेही वाचाः एैन पेरणीच्या वेळी बियाणाचे दर गगनाला, लॉकडाउनंतर शेतकऱ्यांची पुन्हा कोंडी 

16वर्षे वापरलेली वाहने स्क्रॅपमध्ये टाकावीत असा निर्णय यापूर्वी झाला होता. प्रत्यक्षात ऑटो हे केवळ शहरात चालवले जातात. ही वाहने गतीने न चालवता धिम्या गतीने चालवणे आवश्‍यक असते. या वाहनाचा वार्षिक घसारा एक हजार रुपये गृहीत धरला तरी 16 वर्षांत त्याची किंमत निघत नाही. स्क्रॅप वाहनांना काहीच किंमत येत नाही. वाहनचालकाकडे दुसऱ्या वाहनाकरिता कोणतेच भांडवल नसते. त्यामुळे या निर्णयाने वाहनचालक अडचणीत आहेत. कोणत्या भागात वाहनचालकांना व्यवसाय मिळेल याचा अभ्यास न करता सरसकट निर्णय होतात. पुणे व मुंबईचा निकष लावून निर्णय वस्तुस्थिती समजून न घेता लादले जातात. 
शहरात एकूण 15 हजार ऑटोचालकासह अन्य वाहनधारकांची संख्या अधिक आहे. पूर्वी राज्य प्राधिकरण असताना वाहनधारकांचे प्रतिनिधी होते. नंतर पुन्हा प्रतिनिधी नेमले गेलेच नाही. समितीवर नसल्याने सर्व निर्णय एकतर्फी लादले जातात. याबाबत समितीची फेररचना केल्याशिवाय वाहनधारकांना न्याय मिळण्याची शक्‍यता नाही. 

प्रश्‍न सोडवण्याची मोठी गरज 
जिल्हा वाहतूक प्राधिकरण समितीवर वाहनचालकांचा एकही प्रतिनिधी नाही. त्यामुळे वाहनधारकांच्या अर्थकारणावर परिणाम होणारे निर्णय एकतर्फी घेतले जातात. अशासकीय प्रतिनिधी दिल्यास निदान वाहनधारकांची बाजू मांडली जाईल व निर्णय अधिक न्यायपूर्ण होतील. 
सलीम मुल्ला, लाल बावटा रिक्षाचालक संघटना, सोलापूर