एनडीआर अटीने अडचणीतील साखर कारखान्यांच्या सोडवणुकीचे प्रयत्न 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 28 जून 2020

राज्यातील साखर कारखानदारी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पावसाअभावी ऊस उत्पादन घटल्याने तोट्यात आहे. गळीत हंगाम 2020-21 साठी राज्यात साडेनऊ लाख मेट्रिक टन ऊस उभा आहे. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने कारखान्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या राज्य बॅंकेला लावलेल्या जाचक अटीमुळे प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

सोलापूर : रिझर्व्ह बॅंकेने मायनस एनडीआर (नेट डिस्पोजेबल रिसोर्सेस) असलेल्या साखर कारखान्यांना राज्य बॅंकेने कर्जपुरवठा करू नये, अशी अट घातल्याने राज्यातील 60 साखरकारखान्यांच्या गळीत हंगामाला ब्रेक लागणार असल्याची शक्‍यता आहे. या प्रश्‍नाकडे राज्य व राष्ट्रीय साखर संघाने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने वेगाने प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. 

हेही वाचाः कृषी क्षेत्रातील तज्ञांनी कोणी साधला झुमऍपद्वारे संवाद 

राज्यातील साखर कारखानदारी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पावसाअभावी ऊस उत्पादन घटल्याने तोट्यात आहे. गळीत हंगाम 2020-21 साठी राज्यात साडेनऊ लाख मेट्रिक टन ऊस उभा आहे. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने कारखान्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या राज्य बॅंकेला लावलेल्या जाचक अटीमुळे प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 
प्रत्येक वर्षी गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी साखर कारखान्यांना वित्तीय पुरवठ्याची आवश्‍यकता असते. त्यासाठी राज्य बॅंकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. गळीत हंगाम संपल्यानंतर कर्जाची परतफेड केली जाते. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने मायनस एनडीआरची अट घातली आहे. त्यामुळे राज्य बॅंकेकडून कारखाने सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या वित्त पुरवठ्यावर निर्बंध आले आहेत. मायनस एनडीआरमुळे राज्यातील 60 साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा होणार नाही. त्यामुळे हे कारखाने बंद राहण्याची शक्‍यता आहे. 
अतिशय कठीण परिस्थितीत राज्यातील साखर कारखाने दरवर्षी चांगल्या प्रकारे उसाचे गाळप करीत आहेत. या वर्षीच्या गळीत हंगाम 2020-21 साठी राज्यातील 99 सहकारी तर 87 खासगी कारखाने सज्ज आहेत. 

हेही वाचाः आषाढीच्या तोंडावर पंढरपुरात आढळला कोरोनाचा रूग्ण 

दरवर्षी मशिनरी दुरुस्ती, ऊसवाहतूक तोड ऍडव्हान्स व इतर खर्चासाठी राज्य बॅंकेकडून कर्ज घेतले जाते. साधारणतः एका कारखान्यासाठी 12 कोटी रुपये कर्जाची आवश्‍यकता असते. परंतु मायनस एनडीआरच्या जाचक अटीमुळे सक्षम कारखान्यांना सुद्धा कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. पैशाअभावी कारखाने बंद पडण्याची शक्‍यता आहे. जाचक अटीमुळे कर्जपुरवठा कारखान्यांना न झाल्यास कारखाने बंद होतील. परिणामी कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय साखर संघाने या प्रश्‍नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन ती जाचक अट शिथिल करावी असे प्रयत्न सुरू केले. तेव्हा राज्य सरकारने देखील विशेष मंत्री बैठकीत या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्राशी संवाद साधत ही अट काढून टाकत या कारखान्याच्या कर्ज पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

तातडीने प्रयत्नाची गरज 
या संदर्भात साखर कारखान्याचा हा प्रश्‍न तातडीने सोडवून या कारखान्यांच्या गळीत हंगामाची तयारी सुरू केली पाहिजे. अन्यथा या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांना थेट नुकसान होऊ शकते. साखर संघ त्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. 
- जयप्रकाश दांडेगावकर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय साखर संघ 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Efforts are underway to resolve the issue of sugar mills which are facing difficulties due to NDR conditions