नगरसेवकांना मिळायचा पानाचा विडा आणि अत्तराचा फाया....

सोलापूर - शहरात सुधारणा करणे व इतर तत्सम कारणांसाठी नगरपालिकेची स्थापना करणे आवश्‍यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सरकारला कळवले. तथापि 1850च्या कायद्यानुसार नगरपालिका स्थापन होण्यासाठी स्थानिक जनतेने मागणी करणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार कार्यवाही झाल्यानंतर नगरपालिकेची 1852 मध्ये स्थापना झाली. तथापि लोकनियुक्त सदस्यांकडून अध्यक्षांची निवड होण्यास 1883 उजडावे लागले. दरम्यान, नगरपालिकेच्या सभेवेळी नगरसेवकांना प्रत्येकी दोन पानाचे विडे दिले जायचे आणि त्यांच्यावर गुलाब पाणी फवारले जायचे. 

आधी हे वाचा -  तोफ डागले की या शहरातील व्यवहार व्हायचे बंद

अखिल हिंदुस्थानातील मोठमोठ्या गावांतील स्थानिक स्वरूपाची कामे स्थानिक कर बसवून पार पाडता यावीत व जिल्हाधिकाऱ्यांवरील कामाचे दडपण थोडेफार कमी व्हावे, या दुहेरी हेतूने इंग्रजांनी नगरपालिकांची स्थापना केली. त्यासाठी हिंदुस्थान सरकारने 1850 मध्ये विशेष कायदा मंजूर केला. कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली. सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री. इनव्हरारीटी यांनी 23 जानेवारी 1951 रोजी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात तट दुरुस्ती व नगरपालिका क्षेत्रातील कामे समिती स्थापन करून त्यांच्याकडे सोपवावीत असे सुचवले. तथापि श्री. इनव्हरारीटी यांची बदली झाल्याने सोलापुरात नगरपालिका स्थापन करण्यासंबंधी आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी नवीन जिल्हाधिकारी थॉम्स चार्लस लॉफनन यांच्यावर पडली. तत्कालीन 1850 च्या कायद्यानुसार स्थानिक जनतेने नगरपालिकेची सर्वांत आधी मागणी करणे आवश्‍यक होते. त्याशिवाय नगरपालिका अस्तित्वात येणे अशक्‍य होते. त्यामुळे श्री. लॉफनन यांनी प्रमुख नागरिकांकडून 28 ऑगस्ट 1851 रोजी नगरपालिकेच्या स्थापनेसंदर्भात अर्ज घेतला. त्यावर बापूजी कृष्ण यांच्यासह 172 जणांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. सरकारने 15 ऑक्‍टोबर 1851 रोजी गॅझेटमध्ये अर्ज प्रसिद्ध केला व नगरपालिका स्थापन करण्यासाठी संमती किंवा हरकती मागवल्या. मात्र, कुणीही अनुकूल व प्रतिकूल प्रतिसाद दिला नाही. तत्पूर्वी नगरपालिकेवर कुणाची नियुक्ती करायची, याबाबत सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे माहिती मागवली. 

शहरातील सर्व जातींच्या लोकांना प्रतिनिधित्व मिळेल, अशा पद्धतीने प्रमुख लोकांची नावे सुचवावीत. शक्‍यतो सरकारी अधिकाऱ्यांची नावे सुचवू नयेत असे सरकारने कळवले. त्यानुसार श्री. लॉफनन यांनी 2 जुलै 1882 रोजी नऊ सदस्यांची शिफारस सरकारकडे केली. त्यामध्ये नारायण जनार्दन सोनी, लक्ष्मण नरसू चाटी, नरसू विठ्ठल नकाते (तिघेही ब्राह्मण), केरूजीरा देशमुख व धर्मराव थोबडे (दोघेही लिंगायत), सखाराम खुशाल (गुजर), ठाकूरदास (मारवाडी), हुसेनसाब रेशीमगर (मुस्लिम) या सदस्यांची व पगारी अंमलदार म्हणून सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी चिंतो सखाराम यांचा समावेश होता. त्यानंतर मुंबई सरकारने 21 जुलै 1852 रोजी गॅझेट प्रसिद्ध करून 1 ऑगस्ट 1852 पासून सोलापुरात नगरपालिका अस्तित्वात आल्याचे जाहीर केले. नगरपालिका स्थापन केल्यानंतर जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष, त्यांच्या जोडीला सरकारनियुक्त बिगर शासकीय नऊ सदस्य व नागरिक कमिशनर (स्वीकृत नगरसेवक- सभासद) अशी नेमणूक केली. तत्कालीन कायद्यात सदस्यांची संख्या मर्यादित केली नव्हती. त्यामुळे पुढच्या वर्षी कारभाराच्या सोईसाठी विल्यम रेमर, रावबहादूर सखाराम खंडो व रावबहादूर मोरोबा सदाशिव दफ्तरदार या तीन स्थानिक वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. 

सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयात 
नगरपालिका स्थापन झाली तरी कार्यालयासाठी स्वतःच्या मालकीची इमारत नव्हती. म्हणून मंगळवार पेठेतील काशीबाई शेटे यांच्या वाड्यात सहा खण सोपा व सहा खण माडी अशी बारा खण जागा दरमहा पाच रुपये भाड्याने घेण्यात आली. कार्यालयाची वेळ सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच अशी निश्‍चित करण्यात आली. वेळ समजण्यासाठी वालुकायंत्र ठेवण्यात आले होते. नगरपालिका सदस्यांची सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत. त्यावेळी पानसुपारीचा खर्च नगरपालिकेतर्फे केला जाई. प्रत्येक सदस्यास दोन विडे दिले जात. सभेच्या शेवटी चंदनी अत्तर लावून गुलाबपाणी शिंपडण्यात येई. प्रत्येक सभेच्या वेळी 600 पाने व इतर सामान लागे. सभा संपल्यावर इतर अधिकारी, कारकून, पट्टेवाले आदींनाही पानसुपारी दिली जाई. एवढेच नव्हे, तर जनतेपैकी जे लोक उपस्थित असतील त्यांनाही पानसुपारी मिळे.