सिंचन व्यवस्थापन ठेकेदाराद्वारे करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा : लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचची मागणी 

माळीनगर(सोलापूर) : सिंचन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सिंचन व्यवस्थापन ठेकेदारांना देऊन करण्याचा जलसंपदा विभागाने घेतलेला निर्णय सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचने केली आहे. 

हेही वाचा ः परिचारकांच्या आधी औदुंबरअण्णांचा पुतळा उभारावा ः अमरजित पाटील यांची मागणी 

याबाबत या मंचने उपमुख्यमंत्री,जलसंपदा मंत्री यांना निवेदन दिले आहे.निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्रात 2005 चा कायदा लागू करून पाणी वाटप लाभधारक वापरकर्त्यांच्या हाती देण्याचे ऐतिहासिक पाऊल राज्य सरकारने उचलले होते.सहकार कायद्यानुसार पाणी वापर सोसायट्या स्थापन करून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती.सरकारने नुकताच निर्णय घेऊन दोन-दोन सिंचन प्रकल्प ठेकेदारांना चालविण्यास देण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे सरकारने स्वतःच 2005 मध्ये केलेल्या कायद्याला खो घालण्याचा प्रकार आहे. 

हेही वाचाः पावसाने विश्रांती घेतल्याने रब्बी पेरण्याला येणार वेग 

प्रायोगिक तत्त्वावर पाच हजार हेक्‍टर लाभक्षेत्र असलेल्या महामंडळावर प्रत्येकी दोन योजना पाणी वाटप करण्यासाठी ठेकेदारांना देण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे.हा निर्णय घेताना पाटबंधारे योजनांची पाणीपट्टी वसुली सक्षम पध्दतीने व्हावी. लाभक्षेत्रातील हक्कधारकांना योग्य पध्दतीने व वेळेवर पाणी मिळावे हा हेतू असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.मात्र,पाणीवाटप लाभधारकांच्या हाती देण्यासाठी झालेल्या 2005 च्या कायद्याला खो देणारे हे धोरण धोकादायक ठरू शकते,असे पाणी धोरण संघर्ष मंचचे म्हणणे आहे. 
सहकार कायद्यानुसार पाणी वापर सोसायट्या करून असा हेतू साध्य करण्यासाठी उपक्रम सुरू केला होता. पण दोन्ही कायदे अंमलात येऊन प्रकल्प लाभधारक वापरकर्त्यांच्या हाती पाणी जाऊ नये, असे हितसंबंध असणाऱ्या घटकांनी हे कायदे अंमलात येऊ नयेत, सोसायट्या होऊच नयेत, झाल्यातरी कागदावरच राहाव्यात असा व्यवहार केला असल्याचे पाणी धोरण संघर्ष मंचने म्हटले आहे. 

सरकारने फेरविचाराचा निर्णय घ्यावा 
2005 च्या कायद्यालाच खीळ घालण्याचे धोरण सरकारने घेतले आहे.सहकार कायद्यातून पाणीवापर सोसायट्या करून समन्यायी पध्दतीने पाणी वाटप करणे शक्‍य आहे.नाशिक व सांगली जिल्ह्यात आम्ही ते दाखवून दिले आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्प ठेकेदारांच्या हाती देणे आत्मघाती ठरू शकते.सरकारने याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. 
- डॉ.भारत पाटणकर,सहनिमंत्रक, लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच  

संपादनः प्रकाश सनपूरकर