महापालिकेला 103 कोटींचा हिशोब लागेना! 'या' विभागप्रमुखांना आयुक्‍तांकडून कारवाईचे पत्र

तात्या लांडगे
Wednesday, 9 September 2020

विभागनिहाय प्रलंबित (अग्रीम) रक्‍कम

  • विभाग                                रक्‍कम
  • परिवहन व्यवस्थापक             42,24,16,137
  • सार्वजनिक आरोग्य अभियंता   31,90,13,749 
  • नगरअभियंता, भूमी मालमत्ता  10,37,15,793
  • आरोग्याधिकारी                      8,12,06,702
  • सहाय्यक संचालक (नगररचना) 1,89,91,931
  • सहाय्यक आयुक्‍त (स)             1,88,14,929
  • स्वच्छ भारत मिशन                 1,01,34,450
  • महिला व बालकल्याण समिती     72,20,752
  • विधान सल्लागार                       71,53,502
  • मुख्य लेखापाल                          47,21,008
  • उद्यान                                      45,55,700
  • विभागीय कार्यालय-सहा            43,93,720 
  • विभागीय अधिकारी-एक            34,25,822
  • स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)     32,68,198
  • सफाई अधिक्षक (वाहन)            29,26,608
  • नगरसचिव                               30,99,770
  • विभागीय कार्यालय- तीन           26,39,320
  • कामगार कल्याण जनसंपर्क       25,49,645
  • एकूण                                102,02,66,236

सोलापूर : महापालिकेतील 50 विभागप्रमुखांनी 2003 ते 2021 या काळात तब्बल 103 कोटी 51 लाख 33 हजार रुपयांचा ऍडव्हान्स घेतला. मात्र, त्याचे लेखापरीक्षणच केले नसल्याची बाब आयुक्‍तांच्या निर्दशनास आली आहे. त्यामुळे आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी आता संबंधित विभागप्रमुखांनी त्या रकमेचे लेखापरीक्षण करून खर्चाचा हिशोब द्यावा, अशी नोटीस काढली आहे. सप्टेंबरअखेर त्यानुसार कार्यवाही न करणाऱ्यांच्या पगारातून संबंधित रक्‍कम वसूल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

 

कोरोनामुळे यंदा महापालिकेचे बजेटही झालेले नाही. दुसरीकडे महापालिकेला दरमहा सरासरी 38 ते 40 कोटींचा कर मिळणे अपेक्षित असतानाही त्यात कमालीची घट पहायला मिळत आहे. कर वसुलीचे कर्मचारी कोविडच्या कामासाठी गुंतले असून बहुतांश करदाते कोरोनाचे कारण पुढे करू लागले आहेत. अशातच महापालिकेतील 50 विभागप्रमुखांकडून तब्बल 102 कोटींचा हिशोब लागत नसल्याची चिंता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी गंभीर दखल घेत महापालिकेतील विविध विभागप्रमुखांकडील आदा, समायोजन, प्रलंबित अग्रीमचा हिशोब द्यावा, त्यासाठी तत्काळ लेखापरीक्षण करुन अहवाल सादर करावा, असे आदेश काढले आहेत.

 

विभागनिहाय प्रलंबित (अग्रीम) रक्‍कम

  • विभाग                                रक्‍कम
  • परिवहन व्यवस्थापक             42,24,16,137
  • सार्वजनिक आरोग्य अभियंता   31,90,13,749 
  • नगरअभियंता, भूमी मालमत्ता  10,37,15,793
  • आरोग्याधिकारी                      8,12,06,702
  • सहाय्यक संचालक (नगररचना) 1,89,91,931
  • सहाय्यक आयुक्‍त (स)             1,88,14,929
  • स्वच्छ भारत मिशन                 1,01,34,450
  • महिला व बालकल्याण समिती     72,20,752
  • विधान सल्लागार                       71,53,502
  • मुख्य लेखापाल                          47,21,008
  • उद्यान                                      45,55,700
  • विभागीय कार्यालय-सहा            43,93,720 
  • विभागीय अधिकारी-एक            34,25,822
  • स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)     32,68,198
  • सफाई अधिक्षक (वाहन)            29,26,608
  • नगरसचिव                               30,99,770
  • विभागीय कार्यालय- तीन           26,39,320
  • कामगार कल्याण जनसंपर्क       25,49,645
  • एकूण                                102,02,66,236

32 विभागांकडे दीड कोटींचा अग्रीम
विभागीय कार्यालय दोन, सात, चार, आठ, पाच आणि क्रीडाधिकारी, सहाय्यक आयुक्‍त (म), मनपा शिक्षण मंडळ, सेक्रटरी लेप्रसी हॉस्पिटल, निवडणूक अधिकारी, कार्यालय अधिक्षक (सामान्य प्रशासन), कर आकारणी (कर संकलन), प्रकल्प संचालक (युसीडी), सहायक आयुक्‍त (विशेष), उपायुक्‍त कार्यालय, मंडई, अंतर्गत लेखापरीक्षण, विशेष कार्यकारी अधिकारी (हद्दवाढ), जनगणना अधिकारी, प्रवास ऍडव्हान्स, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, व्यवस्थापन हुतात्मा स्मृती मंदिर, घनकचरा व्यवस्थापन, जयभावनी प्रशाला, आयुक्‍तांचे स्वीय सहाय्यक, मुख्य लेखापरीक्षक, उर्दू कॅम्प शाळा, कॅम्प प्रशाला, प्रशाला क्र. एक ते चार या विभागांकडे एक कोटी 48 लाख 66 हजार 962 रुपयांचा अग्रीम प्रलंबित आहे.

 

ऑगस्टमध्ये वाढली कर वसुली
कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीबरोबरच सोलापूर महापालिकेच्या तिजोरीलाही झळ पोहचली आहे. एप्रिलमध्ये महापालिकेला कर आकारणी, हद्दवाढ, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, नगरअभियंता, आरोग्य या विभागांकडून चार लाख 16 हजार 185 रुपयांचा कर मिळाला. तर मे महिन्यात पाच कोटी आठ लाख 78 हजार 197 रुपयांचा, जूनमध्ये एक कोटी 38 लाख 75 हजार 49 रुपयांचा, जुलैमध्ये तीन कोटी 77 लाख 24 हजार 210 रुपयांचा आणि ऑगस्टमध्ये सात कोटी 30 लाख 66 हजार 493 रुपयांचा कर मिळाला आहे. मात्र, भूमी मालमत्ता, सामान्य प्रशासन, क्रीडा व विधान सल्लागार विभागाकडून पाच महिन्यांत दमडीही मिळालेली नाही.

 

कर्मचाऱ्यांच्या पगारीचा भेडसावणार नवा प्रश्‍न
केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला एप्रिलपासून पुरेसे जीएसटी अनुदान मिळालेले नाही. सद्यस्थितीत 22 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची रक्‍कम केंद्राकडून येणेबाकी आहे. केंद्र सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करीत हातवर करण्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने 1 सप्टेंबरपासून सर्व महापालिकांमध्ये स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र तथा राज्याकडून मिळणारे एलबीटी व जीएसटी अनुदान आता पुढील काळात मिळेल की नाही, याबाबत शाश्‍वती नाही. त्यामुळे महापालिकेला कर वसुलीवर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या पगारीचा प्रश्‍न निर्माण होईल, अशी शक्‍यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Letter of action from the Commissioner to the Head of the Department