मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला निधी कधी? 

मंगळवेढा (जि. सोलापूर) ः मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी 2014 ला प्रशासकीय मान्यता दिली असताना मागील सरकारनेही नव्याने सर्वेक्षण केले. या योजनेचे दोन्ही प्रस्ताव शासनासमोर असताना थेट निधी देण्याऐवजी दोन आठवड्यांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मार्चच्या अर्थसंकल्पात निधी मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. पण निधी मिळणार की नुसते चर्चेचे गुऱ्हाळ चालणार याकडे लक्ष लागले. 

वाचा - ठाकरे, पवार सरकार शब्दाला जागेल

या भागाला पाणी मिळावे म्हणून 2009 पासून आंदोलन सुरू झाले. आमदार भालके यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशानंतर 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. परंतु सत्ता बदलाचा परिणाम झाल्यामुळे या योजनेचे पुनर्सर्वेक्षण झाले. त्यात 5.64 मधून 2 ऐवजी 1.1 टीएमसी पाणीच उपलब्ध होत असल्यामुळे आंधळगाव, लक्ष्मी-दहिवडी, खुपसंगी, गोणेवाडी, जुनोनी, नंदेश्‍वर, भोसे, खडकी, लेंडवे-चिंचाळे गावातील आठ हजार 574 हेक्‍टर क्षेत्र प्रस्तावित केले.

वाचा - सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्या प्रशासकाबद्दल महत्वाची बातमी

जिल्हा परिषद सदस्या शैला गोडसे यांनी मे 2019 मध्ये योजनेला निधी मिळावा म्हणून आंदोलन केल्यानंतर उजनी खात्याने याबाबतचा प्रस्ताव विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनास सादर केला, परंतु दोन त्रुटी लागून हा प्रस्ताव परत आला. आचारसंहितेनंतर दुरुस्त प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. परंतु मूळ योजनेतून जवळपास 14 गावे पाणी कमी शिल्लक असल्यामुळे वगळली जाणार आहेत. त्यामुळे या गावांना भविष्यात कोणत्या योजनेतून पाणी देणार हा प्रश्‍न अनुत्तरित होता. तालुक्‍याच्या दुष्काळी सर्वच गावांचा समावेश असलेल्या योजनेस 2014 ला प्रशासकीय मान्यता दिली. पाणी कमी उपलब्ध होत असल्याच्या कारणावरून नऊ गावांच्या योजनेचा प्रस्ताव सादर केला. दोन्ही प्रस्ताव शासनासमोर असताना निधी देण्याऐवजी भविष्यात कोणती योजना स्वीकारणार याकडे भागातील जनतेचे लक्ष लागले. 

प्रयत्न करणार ः भालके
मागील सरकारने ही योजनाच गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यामुळे सरकारला प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागले. गावे व पाणी कमी करण्याचा घाट सरकारने घातला, परंतु या सरकारच्या काळात दोनपेक्षा अधिक टीएमसी पाणी व गावे वाढवण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. त्यादृष्टीने मी मांडलेले मुद्दे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी मान्य केले आहेत. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात या निधीचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. 
- भारत भालके, आमदार, पंढरपूर-मंगळवेढा 
 

महाराष्ट्र