लॉकडाउनविरुद्ध 18 जुलै रोजी करा घरोघरी निषेध : कोणी केले आवाहन? वाचा...

सोलापूर : अनलॉक करून महिना उलटण्याच्या आतच सरकारने आपले अपयश लपवण्यासाठी व जबाबदारी झटकण्यासाठी पुन्हा लॉकडाउनची घोषणा केली आहे. हे लॉकडाउन फक्त प्रस्थापित आणि गलेलठ्ठ कमाई करण्याऱ्या व्यक्तींना लागू होते. सर्वसामान्य माणसे बेरोजगारी आणि उपासमारीने होरपळून जातील. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील 70 टक्के नागरिक लॉकडाउनच्या विरोधात असतानासुद्धा प्रशासनाने जनतेविरुद्ध लॉकडाउन लादले. याला सर्व सोलापूरकरांनी 18 जुलै रोजी आपल्या घरासमोर निषेधाचे फलक दाखवून एकदिलाने विरोध करून नागरिकांना होणाऱ्या हालअपेष्टांची जाणीव सरकार व प्रशासनाला करून द्यावी, असे आवाहन मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (माकप) जिल्हा सचिव ऍड. एम. एच. शेख यांनी केले. 

हेही वाचा : सोलापूर जिल्ह्यात संस्थापक विलगीकरण होणार ज्या-त्या गावातच 

लॉकडाउन मोडून काढण्यासाठी सर्व नागरिकांनी निदर्शने करणे व पुढील दिवसांत टप्प्या-टप्प्याने आंदोलन करण्यासंबंधी माकपच्या जिल्हा समितीची तातडीची बैठक मंगळवारी माकपचे राज्य सचिव, ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या वेळी ऍड. शेख म्हणाले, कोरोना आटोक्‍यात आणण्यासाठी लॉकडाउन हा एकमेव पर्याय नाही. आपल्याच देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केरळने आजवर कोरोनाशी केलेला यशस्वी मुकाबला हा मर्मग्राही आहे. मात्र मोदी सरकारला कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात आलेले दारूण अपयश, तडकाफडकी आणि चुकीच्या पद्धतीने लादलेल्या लॉकडाउनमुळे शहरी आणि ग्रामीण अशा सर्व कष्टकरी वर्गावर हालअपेष्टा व अर्थव्यवस्थेची झालेली वाताहत या लॉकडाउनमध्ये पाहायला मिळाली. देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याची संधी असताना या सरकारने खासगी क्षेत्राच्या भल्यासाठी संधी वाया घालवली. या भाजपच्या नेतृत्वाने खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. आज देश वाचवण्याची गरज असताना असे उपद्रव हेतुपुरस्सर चालू आहेत. 

हेही वाचा : कोरोनावर मात करण्यासाठी लॉकडाउन पर्याय नाही; वाचा कोण म्हणाले... 

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा अतिरेक झाला
देशातून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 72 दिवसांचे लॉकडाउन करण्यात आले होते. या कालावधीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून प्रभावी उपाययोजना आणि यंत्रणा उभी न केल्यामुळे बाधितांची आणि मृतांची संख्या वाढतच आहे. यादरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्वांना मोफत अन्नधान्य, आर्थिक मदत, आरोग्याच्या सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही. उलट आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा अतिरेक झाला, असे ऍड. शेख म्हणाले. 

बैठकीस जिल्हा समिती सदस्यांसह सचिव मंडळ सदस्य, सिद्धप्पा कलशेट्टी, कुरमय्या म्हेत्रे, नसीमा शेख, नलिनी कलबुर्गी, व्यंकटेश कोंगारी, युसूफ मेजर, शेवंता देशमुख, सुनंदा बल्ला, रंगप्पा मरेड्डी, अब्राहम कुमार, म. हनीफ सातखेड आदी उपस्थित होते.