एमबीबीएस व बीएएमएस डॉक्‍टरांच्या वेतनात शासनाचा दुजाभाव ! निमा स्टुडंट्‌स फोरमची न्यायाची मागणी 

सोलापूर : महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी पदे भरण्यास सुरवात झाली आहे. या पदांसाठी एमबीबीएस, बीएएमएस या वैद्यकीय पदवीचे शिक्षण पूर्ण केलेले डॉक्‍टर पात्र आहेत. मात्र एमबीबीएस व बीएएमएस या पदवीधारकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात तफावत असल्यामुळे विषमतेची दरी निर्माण झाली आहे. 

हेही वाचा : विठ्ठलाच्या पायावर अल्कोहोलयुक्त सॅनिटायझर फवारण्याची केवळ समाजमाध्यमातील चर्चा : जळगावकर महाराज 

आजवर कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात बीएएमएस (आयुर्वेद) आणि बीयूएमएस (युनानी) या शाखांचे वैद्यकीय अधिकारी, आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थी स्वतःचा जीव, कुटुंब यांची पर्वा न करता सामान्यांना वैद्यकीय सेवा देत आहेत. या वैद्यकीय अधिकारी आणि आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना "कोविड विमा सुरक्षा कवच' नाकारण्यात आले आहे. या शाखांचे डॉक्‍टर अनेक ठिकाणी विनासुरक्षा, विना संरक्षण सेवा देत आहेत. पद समान, त्यांचे काम समान असे असताना देखील एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपेक्षा इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन फारच कमी आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात विषमता आहे. पदे भरतांना एमबीबीएसला प्राधान्य व मासिक 60 ते 80 हजार रुपये एवढे मानधन निश्‍चित करण्यात आले आहे. 

हेही वाचा : अशीच स्थिती राहिल्यास "उजनी' भरण्यास लागतील एवढे दिवस 

कोरोना संसर्गजन्य परिस्थितीत लढण्यासाठी काढण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिक जागा रिक्त असल्याची बाब निमा स्टुडंट फोरम, सोलापूर जिल्हा आणि नागपूर जिल्हा संघटनेने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आयुष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना "समान वेतन - समान धोरण' लागू करणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 26 मे 1981 च्या शासन निर्णयानुसार आयुर्वेद (बीएएमएस) चिकित्सक व ऍलोपॅथी (एमबीबीएस) चिकित्सक यांना समकक्ष दर्जा आहे. वेतन आणि इतर समान धोरण लागू करण्यात आलेले आहे. याच निर्णयानुसार एमबीबीएस आणि बीएएमएस आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थ्यांना समान वेतन दिले जाते. आयुर्वेद अधिष्ठाता आणि व्याख्याता यांनाही समान वेतनाची तरतूद आहे. 

12 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत शासकीय वैद्यकीय व दंत निवासी विद्यार्थ्यांच्या विद्या वेतनात दहा हजार रुपयांनी वाढ करण्यात आली. मात्र हा निर्णय शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयीन पदव्युत्तर निवासी डॉक्‍टरांना लागू नाही. शासन दुजाभाव करत असल्याची भावना सर्व शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयीन निवासी डॉक्‍टरांची झाली आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल