नीरा पाणी वाटपावरून पुन्हा राजकीय वादळ

सोलापूर : नीरा देवघर आणि गुंजवणी धरणांचे कालवे कार्यान्वित नसल्याने विनावापर असलेले पाणी समन्यायी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नीरा उजवा आणि डावा कालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापुर्वी युती शासनाने नीरा- देवघरचे बारामतीकडे वळवलेले पाणी थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्दबादल करून पूर्वीप्रमाणेच हे पाणी पुन्हा बारामतीकडे वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या निर्णयानंतर सोलापूर व सातारा जिल्ह्यांत राजकीय वादंग माजले आहे. याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहे. या दोन्ह जिल्ह्यांचे हक्काचे पाणी बारामतीकडे वळवल्याची भावना राजकीय नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. यावरूनच आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारणाही सुरू आले आहे. त्याचा घेतलेला आढावा... 

हेही वाचा - एसटी-कारची समोरासमोर धडक; बार्शी पंचायत समितीमधील पाच ठार 

असा आहे शासन निर्णय 
नीरा-देवघर धरणाचे काम 2007 मध्ये पूर्ण झाले असून 11.73 टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. गुंजवणी धरणात 2018 पासून 3.69 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झालेला होता. या दोन्ही प्रकल्पांच्या कालव्यांची कामे अपूर्ण असल्याने त्यांच्या नियोजित लाभक्षेत्रात पाणी वापर होऊ शकत नाही. ही बाब विचारात घेऊन पाण्याचा वापर होण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही धरणात उपलब्ध होणारे मूळ प्रकल्पाची गरज पूर्ण होऊन राहणारे पाणी उजवा व नीरा डावा यांना समन्यायी तत्त्वावर वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे वाटप नीरा डावा कालवा 55 टक्के व नीरा उजवा कालवा 45 टक्के असे राहील. या निर्णयामुळे दोन्ही कालव्याच्या लाभक्षेत्रामध्ये समन्यायी तत्त्वावर दोन हजार 427 हेक्‍टर हेक्‍टर पर टीएमसी या प्रमाणात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. नीरा डावा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुरंदर, बारामती, इंदापूर तालुक्‍यातील 37 हजार 70 हेक्‍टर लाभक्षेत्राला व नीरा उजवा कालव्याच्या खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर, सांगोला तालुक्‍याच्या 65 हजार 506 हेक्‍टर लाभक्षेत्राला याचा फायदा होईल. आठ तालुक्‍यांतील ग्रामीण व शहरी भागाचा पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल. नीरा उजवा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील बिगर बारमाही पंढरपूर व सांगोला तालुक्‍यातील ब्रॅंच क्रमांक दोनच्या खालील वितरिकांना उन्हाळी हंगामामध्ये सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच या दोन्ही कालव्याच्या लाभक्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगिकरण व परिसरातील कृषिपूरक उद्योग, साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री फार्म फळबागांना याचा फायदा होणार आहे, असे शासन पत्रकात म्हटले आहे. 

असे आहे पाणी वाटप 

• नीरा डावा कालवा- 37 हजार 70 हेक्‍टर क्षेत्र- 60 टक्के पाणी 
• नीरा उजवा कालवा- 65 हजार 506 हेक्‍टर क्षेत्र- 40 टक्के पाणी 

हेही वाचा - आमदार प्रणितींना वंचितकडून इशारा ! जाहीर माफी मागा अन्यथा आंदोलन 

शासन निर्णयाविरोधात दाद मागणार 
दुष्काळी जनतेच्या तोंडचे पाणी पळवून बारामतीच्या उद्योगांना देण्याच काम शिवसेना व कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारकडून अपेक्षित नव्हते. असे काम आलीबाबा आणि चाळीस चोरांचे सरकारच करू शकते. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याबरोबरच राज्यपालांकडे अपील करणार आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळी पट्ट्यातील दहा ते बारा लाख लोकांना हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागेल. राष्ट्रवादीच्या नेतेमंडळींना पाणी देण्याचा घाट घातलेल्यांनी उद्योगांची तहान भागविताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे, याची जाणीव ठेवावी. 
- रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर, खासदार 

बचत झालेले पाणी पंढरपूरला मिळावे 
फलटण आणि माळशिरस भागात नीरा उजव्या कालव्याचे अस्तरीकरण झाले आहे. त्यानंतर आता कालव्यातील पाण्याचे बाष्पीभवन आणि परक्‍युलेशन कमी झाले आहे. बचत झालेले पाणी पंढरपूर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना मिळावे अशी, मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली आहे. नीरा उजव्या कालव्याचे गेल्या दोन वर्षात फलटण आणि माळशिरस तालुक्‍यात अस्तरीकरण करण्यात आले. अस्तरीकतरणाच्या कामानंतर कालव्यातून वाया जाणाऱ्या पाण्याची मोठी बचत झाली आहे. या बचत झालेल्या पाण्यावर पंढरपूर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचा प्रथम हक्क आहे. असे असतानाही मात्र बचत झालेले पाणी भाजप सरकारच्या काळात सांगोला तालुक्‍याला देण्यात आले. त्यामुळे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांवर भाजप सरकारच्या काळात अन्याय झाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आजही आहे. 
- भारत भालके, आमदार 

नीरा कालव्याचे पाणी वाटप अन्यायकारी 
राज्य मंत्रिमंडळाने नीरा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप केले नसून हे अन्यायकारी वाटप आहे, याविरोधात संघर्ष करू, दुष्काळी भागाला भाजप सरकारने दिलेले पाणी या सरकारने पळवून नेले आहे. सोलापूर, सातारा जिल्हा वंचित ठेवला आहे. बारामतीला वळवलेल्या पाण्याचा मी निषेध करतो व या अन्यायाविरुद्ध सभागृहात व सभागृहाबाहेर संघर्ष करू. मंत्रिमंडळाने फक्त बारामतीचा विचार करून खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर व सांगोला या पाच तालुक्‍यांवर अन्याय करून येथील शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी पुन्हा एकदा पळविले आहे. हे त्वरित न थांबल्यास व हा निर्णय मागे न घेतल्यास या तालुक्‍यातील शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील. 
- राम सातपुते, आमदार