मोठी ब्रेकिंग! माजी मंत्र्यांच्या 'या' साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून जप्तीची नोटीस

सोलापूर : मागील हंगामात राज्यातील 144 कारखान्यांनी 545.83 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप पूर्ण केले. 12 हजार 785 कोटी 75 लाख रुपयांच्या एफआरपीपैकी 780 कोटी रुपयांची एफआरपी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. दरम्यान,60 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी एफआरपी दिल्याने राज्यातील 15 साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाने जप्तीची (आरआरसी) नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, माजी जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांच्यासह अन्य बड्या नेत्यांशी संबंधित कारखान्यांचा समावेश आहे.
शेतातून ऊस तोडल्यापासून 14 दिवसांत संबंधित ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला एफआरपीची पूर्ण रक्कम देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. तरीही गाळप हंगाम संपून आता एक ते तीन महिने झाले, तरीही 144 पैकी 86 कारखान्यांनीच 100% एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली आहे. 80 ते 99.99 टक्के एफआरपीची रक्कम 29 साखर कारखान्यांनी तर 60 ते 80 टक्के रक्कम 14 साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांच्या खात्यात वितरित केली आहे. दुसरीकडे 15 साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांकडून गाळपासाठी घेऊन 60 ते 70 दिवसांचा कालावधी संपला आहे. तरीही या साखर कारखान्यांनी 1 मेपर्यंत ऊस उत्पादकांना 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत एफआरपीची रक्कम दिली आहे. त्यामुळे या पंधरा कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाने आपल्या कारखान्यावर 'आरआरसी' कायद्याअंतर्गत जप्तीची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली आहे.
सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
या 15 साखर कारखान्यांचा आहे समावेश
भोगावती साखर कारखाना (कोल्हापूर), वारणा शुगर, महाडिक शुगर (कोल्हापूर), शरयू शुगर (सातारा), लोकमंगल अग्रो, लोकमंगल शुगर, भैरवनाथ शुगर 2 व 3 (सोलापूर), भैरवनाथ शुगर (उस्मानाबाद), युटेक शुगर (नगर), माजलगाव शुगर, जय भवानी शुगर (बीड), साईबाबा शुगर, (नांदेड), महात्मा शुगर (वर्धा) वैनगंगा साखर कारखाना (भंडारा).
40 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांवर होणार कारवाई
साखर हंगाम संपून आता 40 दिवसांत हून अधिक कालावधी झाला आहे. वास्तविक पाहता ऊस उत्पादकांना 14 दिवसांत एफ आर पी ची पूर्ण रक्कम देणे बंधनकारक आहे. तरीही आत्तापर्यंत 144 साखर कारखान्यांपैकी 86 कारखान्यांनी 100% एफआरपी दिली आहे. 40 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी एफआरपी देणाऱ्या 15 साखर कारखान्यांना आरआरसीअंतर्गत नोटीस बजावली असून त्यांच्यावरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती साखर आयुक्तालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.