हेल्पलाइन,आरोग्य सेवा व सवलतीसाठी प्रशासनाकडे ज्येष्ठांच्या चकरा  

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 29 जून 2020

शासनाने ज्येष्ठांच्या विविध समित्यांच्या शिफारशीवरून एक धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यात अनेक प्रकारच्या सुविधा देण्यासाठी शासनाने तयारी दर्शवली. शासकीय कार्यालयात प्राधान्याने कामे, जिल्हास्तरावर विशेष हेल्पलाइन, ज्येष्ठांना ओळखपत्रे, प्रवास सवलत, ज्येष्ठांसाठीच्या उपक्रमासाठी शहरात मोकळ्या जागांचे आरक्षण, सभागृहे आदी मुद्दे या धोरणात मांडण्यात आले. 

सोलापूर: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक प्रकारच्या सुविधा व मदतीची धोरणे शासनकडून ठरवली गेली आहेत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीकडे सर्वच प्रशासनीक स्तरावर दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे ज्येष्ठांना  मदत मिळण्यास अडचणी येत आहेत. वयाच्या मर्यादेमूळे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांची हतबलता लक्षात घेतली जात नाही. 

हेही वाचाः आषाढी काळात अडीच दिवसाची संचारबंदीः जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव 

ज्येष्ठ नागरिकांना उतारवयात अनेक प्रकारची मदत आवश्‍यक असते. त्यांच्या समस्याही विविध प्रकारच्या आहेत. घरी एकाकी असणे, वेळेवर औषधे न मिळणे, नियमित आरोग्य तपासणी, प्रवास सवलती, आर्थिक मदत, हेल्पलाइन, वृद्धाश्रम अशा प्रकारच्या अनेक बाबतीत त्यांना मदतीची गरज असते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटना या मदतीच्या बाबत सातत्याने पाठपुरावा करीत असतात. 

हेही वाचाः अती गंभीर रूग्णाच्या उपचारासाठी पस्तीस हजार रुपयाचे इंजेक्‍शन 

शासनाने ज्येष्ठांच्या विविध समित्यांच्या शिफारशीवरून एक धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यात अनेक प्रकारच्या सुविधा देण्यासाठी शासनाने तयारी दर्शवली. शासकीय कार्यालयात प्राधान्याने कामे, जिल्हास्तरावर विशेष हेल्पलाइन, ज्येष्ठांना ओळखपत्रे, प्रवास सवलत, ज्येष्ठांसाठीच्या उपक्रमासाठी शहरात मोकळ्या जागांचे आरक्षण, सभागृहे आदी मुद्दे या धोरणात मांडण्यात आले. 
बॅंकांनी ज्येष्ठांना त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या खात्यातील पैसे नेऊन द्यावेत असा नियम केला. परंतु, प्रत्यक्षात बॅंकेकडे कर्मचारीच नसल्याने ही सेवा दिली जात नाही. एसटी भाडे सवलतीसाठी महसूलचे ओळखपत्र मान्य करीत नाही. ज्येष्ठांच्या सवलती वयाच्या 60व्या की 65 वर्षांच्या आधारावर द्यायच्या याबाबत सर्वच खात्यांत मतभेद आहेत. त्यामुळे मदत तर नाही पण हक्काच्या सवलतीपासून वंचित राहण्याची वेळ येते. राज्यभरात पाच हजार ज्येष्ठ नागरिक संघटना सक्रिय आहेत. या संघटनांच्या माध्यमातून ज्येष्ठांसाठी शासनाची मदत पोचवता येते. तसेच या संघटनांकडून ज्येष्ठांचे नेमके प्रश्‍न समजून घेत निर्णय घेता येतात. पण प्रशासनाच्या पातळीवर या धोरणाची अमंलबजावणी होत नाही. 

मदतीबद्दल प्रशासनाची कृती नाही 
शासनाने ज्येष्ठांसाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली तर ज्येष्ठांना खरी मदत मिळू शकते. संघटनांच्या माध्यमातून प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न आहे. 
- शास्त्रीनाथ सांवत,पदाधिकारी, अ. भा. ज्येष्ठ नागरिक संघटना महासंघ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: seniour citizens following their helpline,health service and other services to administration