मोठी बातमी ! ठाकरे सरकार काढणार 60 हजार कोटींचे कर्ज

तात्या लांडगे
शनिवार, 4 एप्रिल 2020

महत्त्वाचे मुद्दे...

  • शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा
  • लॉकडाउनमुळे महसुलात सुमारे 25 हजार कोटींची घट
  • वित्तमंत्री अजित पवारांनी घेतला तिजोरीतील महसुलाचा आढावा
  • राज्याच्या 17 हजार कोटींवरुन केंद्र सरकारचे तोंडावर बोट

सोलापूर : कोरोनाशी यशस्वी मुकाबला करण्याच्या हेतूने जाहीर केलेल्या लॉकडाउनमुळे राज्याच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा होऊ शकला नाही. त्यामुळे कोरोनावरील उपाययोजना आणि शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा सोडविण्यासाठी आता ठाकरे सरकार बाहेरुन 60 हजार कोटींचे कर्ज घेणार आहे. बॉण्ड विक्रीतूनही पैसा उभा करण्याचे नियोजन केल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही नक्‍की वाचा : कोरोनाची वाटेना भिती ! सामुहिक नमाज पठणप्रकारणी 87 जणांविरुध्द गुन्हे

राज्याच्या तिजोरीत यंदा तीन लाख नऊ हजार कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, लॉकडाउनमुळे मार्चएण्डपर्यंत दोन लाख 84 हजार कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. यंदा उद्दिष्टापैकी तब्बल 25 हजार कोटींचा महसूल मिळालेला नाही. कोरोनाशी मुकाबला करण्यावर राज्य सरकारने संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले असून त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च झाला आहे. आता राज्यातील सुमारे साडेसहा लाख शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा निर्माण झाला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडे अडकलेले 17 हजार कोटी रुपये तत्काळ मिळावेत, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. मात्र, त्याला अद्यापही उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून खुल्या बाजारात बॉण्ड विक्री करुन कर्ज उभारण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. तिजोरीतील खडखडाटामुळे मागच्या वर्षीही सरकारने 50 हजार कोटींचे कर्ज घेतल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हेही नक्‍की वाचा : अरेच्चा ! सिध्देश्‍वर एक्‍स्प्रेसचे ऑनलाइन बुकिंग हाउसफूल्ल

कर्ज काढण्याचे नियोजन सुरु
2019-20 मध्ये राज्य सरकारला विविध प्रकारच्या महसुलातून तीन लाख नऊ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र, लॉकडाउनमुळे त्यात घट झाली असून काटकसरीतून खर्च भागविला जात आहे. कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाउनचा परिणाम महसुलावर झाला आहे. त्यामुळे कर्ज काढण्याचे नियोजन सुरु आहे.
- राजीव मित्तल, सचिव, वित्त

हेही नक्‍की वाचा : कारागृहाची क्षमता 141 अन्‌ आहेत 428 कैदी

जमा महसुलाचा घेतला आढावा
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवानिवृत्त झालेल्यांच्या पेन्शनसाठी दरवर्षी सुमारे एक लाख 20 हजार कोटींचा खर्च होतो. तर भांडवली कामासांठी दरवर्षी दोन लाख 60 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, राज्याच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा न झाल्याने आता भांडवली निधीला कात्री लावण्याचे नियोजन सुरु आहे. दरम्यान, वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या महसुलात नेमकी कोणत्या महिन्यात कशाप्रकारे घट झाली, याचा आढावा घेतला. कोरोनाचा मुकाबला यशस्वी झाल्यानंतर कोणत्या क्षेत्रातून अपेक्षित महसूल जमा आला नाही, त्याबाबत ठोस नियोजन केले जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

हेही नक्‍की वाचा : माल वाहतूक वाहनांना स्वतंत्र परवान्याची गरज नाही

राज्याच्या तिजोरीची स्थिती
महसुलाचे उद्दिष्टे
3.09 लाख कोटी
मार्चएण्डपर्यंत जमा महसूल
2.85 लाख कोटी
उद्दिष्टात झालेली घट
25,000 कोटी
कर्ज काढण्याचे नियोजन
50 ते 60,000 कोटी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Thackeray government will withdraw Rs 60,000 crore debt