अपूर्ण प्रस्ताव पाठवणाऱ्या विभाग प्रमुखांची रोखणार वेतनवाढ, झेडपी सीईओ स्वामी : प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाला दिले शिस्तीचे धडे 

प्रमोद बोडके
Thursday, 31 December 2020

जिल्हा परिषदेतील अनेक प्रकरणे आरोग्य, शिक्षण व वित्त या विभागाकडे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे वेळेत मार्गी लावण्यासाठी लवकरच तिन्ही विभागांचा एकत्रित कॅम्प घेतला जाणार आहे. त्या माध्यमातून तत्काळ प्रकरणे मार्गी लावण्याचे नियोजन आहे. 
- दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सोलापूर : निवृत्ती वेतन, वैद्यकीय देयके, भविष्य निर्वाह निधी आणि गट विम्याची परिपूर्ण प्रकरणेच विभागप्रमुखांनी वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवावित. अपूर्ण प्रस्ताव पाठविणाऱ्या विभागप्रमुखांचीच आता वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी घेतला आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचीच अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वेतनवाढ, पदोन्नती, वैद्यकीय देयकाची प्रकरणे मार्गी लागत नसल्याने जिल्हा परिषद सर्वसामान्यांना कशी तत्पर सेवा देणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत होता. विभागप्रमुखांकडून अपूर्ण प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे आल्याने कामे होण्यास विलंब होणे, त्यातून आर्थिक देवाण घेवाणीच्या घटना घडने या सारखे प्रकार घडण्याची शक्‍यता आहे. झेडपीच्या प्रशासनात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सीईओ स्वामी यांनी ठोस पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण विभागाची संयुक्त आढावा बैठक त्यांनी आज शिवरत्न हॉलमध्ये घेतली. या बैठकीला विभाग प्रमुखांसह कर्मचारी देखील उपस्थित होते. 

वित्त विभागाने यापूर्वीच सर्व तालुक्‍यांना व विभाग प्रमुखांना तपासणी सूची दिली आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करताना या तपासणी सूची प्रमाणेच प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली. बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जून गुंडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय राठोड, मुख्य वित्त लेखा अधिकारी अजयसिंह पवार, सहाय्यक वित्त लेखा अधिकारी उत्तम सुर्वे, प्रशासनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्‍वर राऊत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

दोन ते तीन वर्षांपासूनची प्रकरणे प्रलंबित 
शिक्षण विभागाकडे वैद्यकीय देयकाची 604, पेन्शनची 100 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पदोन्नती आणि वेतनवाढचीही प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे मार्च अखेरपर्यंत मार्गी लावावीत अशी स्पष्ट ताकीद मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामी यांनी आजच्या बैठकीत दिली. केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा आपण स्वतः दर आठवड्याला घेणार असल्याचेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ZP CEO Swamy: Disciplinary lessons given to primary and secondary education