अनुसूचित जाती-जमातींचा १४ हजार कोटी रुपये निधी परत जाण्याची शक्यता

सांगली - राज्यातील अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) आणि जमातींच्या विकासासाठीचा (Development) सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा निधी (Fund) सध्या खर्चाविना पडून आहे. तो मार्चअखेरीस खर्च झाला नाही तर परत जाईल. या विभागांतील विविध योजना गतीने न राबविल्याचा फटका बसला आहे. २०१० पासून २१ हजार कोटींहून अधिक रुपये परत गेले आहेत. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने अर्थसंकल्पापूर्वी तयार केलेल्या पुस्तिकेतून ही माहिती उघड झाली. आगामी १५ दिवसांत खात्याचा या वर्षातील तपशीलवार खर्च समोर येईल, असे या खात्यातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

अनुसूचित जाती-जमातीचे समग्र कल्याण; शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास योजना राबवण्यासाठी हा निधी मंजूर केला जातो. पागे समिती अहवाल व परिपत्रकानुसार, राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींकरिता १७ टक्के तर अनुसूचित जमाती करिता ८ टक्के तरतूद बंधनकारक आहे. अनुसूचित जाती करिता सुमारे ७३ हजार कोटी व अनुसूचित जमाती करिता सुमारे ३४ हजार कोटी मंजूर होणे गरजेचे आहे. त्याची अंमलबजावणी सरकारने केलेली नाही.

राज्य व जिल्हास्तरीय योजना

सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत एकूण २७२ योजना राज्य सरकारने राबवल्या. त्यात १९५ राज्यस्तरीय तर ७७ जिल्हास्तरीय योजनांचा समावेश आहे. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यस्तरीय योजनांकरिता ७ हजार ९०६ कोटी तर जिल्हा योजनांकरिता २ हजार ७२८ कोटी इतका निधी मंजूर केला होता. डिसेंबर २०२१ अखेर राज्यस्तरीय योजनांकरिता केवळ १ हजार ६६३ कोटी तर जिल्हा योजनांसाठी ६९१ कोटी खर्च झाला. अद्याप ८ हजार २८० कोटींचा निधी अखर्चित आहे.

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत एकूण ३३० योजना आहेत. २८४ राज्य तर १४६ जिल्हा योजनांचा समावेश आहे. सन २०२१-२२ या चालू वर्षात ६ हजार १५८ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिलेला आहे.

मार्चअखेरीस काही दिवस शिल्लक असताना अनुसूचित जाती-जमातीचे एकूण १४ हजार ४३८ कोटी अखर्चित आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठीचे सन २०१९-२० मध्ये २ हजार ८२० कोटी रुपये तर सन २०२०-२१ मध्ये ३ हजार २०६ कोटी रुपये अखर्चित राहिल्याने परत गेले होते. अनुसूचित जमातीचे सन २०१९-२० मध्ये १७१० कोटी रुपये तर सन २०२०-२१ मध्ये २०८० कोटी रुपये परत गेले.

तीन राज्यात कायदा

आंध्रप्रदेश, तेलंगण आणि कर्नाटक राज्याने अनुसूचित जाती जमातीचा निधी इतरत्र वळविण्यास बंदी घालणारा कायदा केला आहे. अखर्चित निधी पुढील अर्थसंकल्पात वर्ग करून अनुसूचित जाती-जमाती विकासाकरिता वापरण्यात येण्याचा कायदा आहे. महाराष्ट्र सरकारने तो मंजूर केलेला नाही, असे अमोल वेटम यांनी सांगितले.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी मिळणारा निधी सामाजिक न्याय विभागाने कायम खर्च केला असून, गेल्या वर्षीचे प्रमाण विक्रमी होते. त्या आधीच्या आर्थिक वर्षात मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर ९९ टक्के निधी खर्च झाला होता

- धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री