आणखी 15 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातून 'रिंगरोड'ला मिळवली स्थगिती; महामार्ग प्राधिकरणाला मोठा धक्का

बेळगाव : शहराच्या सभोवताली होणाऱ्या रिंगरोडच्या कामाला कडोली, बाची, मुतगा आदी गावांतील आणखी १५ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातून (High Court) स्थगिती मिळविली आहे. स्थगिती मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (National Highway Authority) मोठा धक्का बसला असून, कोणत्याही परिस्थितीत रिंगरोड होऊ न देण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांतून व्यक्त केला जात आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तसेच, काम सुरू करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने विविध गावांत जाऊन सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले जात आहे. रिंगरोडचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी बेळगाव तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रिंगरोडच्या विरोधात याचिका दाखल करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे (Maharashtra Ekikaran Samiti) करण्यात आले होते.

त्याला प्रतिसाद देत कडोली येथील चार, बाची पाच, मुतगा पाच व शिंदोळी येथील एका शेतकऱ्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. शेतकऱ्यांची (Farmers) बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने रिंगरोडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रिंगरोड करण्यासाठी अधिसूचना जाहीर केल्यापासून शेतकरी सातत्याने रिंगरोडला विरोध करीत आहेत. तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी प्राधिकरणाकडे आपले आक्षेप नोंदविले होते; मात्र प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करीत भूसंपादन करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रिंगरोडच्या विरोधात स्थगिती मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे सर्वच शेतकऱ्यांना न्यायालयात धाव घेता येत नाही. त्यामुळे गावातील शेतकऱ्यांनी रक्कम जमा करून प्रत्येक गावातून दोन ते चार याचिका दाखल व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले आहे. त्याला प्रतिसाद देत अजून काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अधिक याचिका दाखल होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

आणखी याचिका अपेक्षित

आतापर्यंत बेळगाव तालुक्यातील झाडशहापूर, उचगाव, बेळगुंदी, कडोली, बाची, मुतगा आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आहे. मात्र, अजून जास्त प्रमाणात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वकिलांनी व्यक्त केली आहे.

रिंगरोडच्या नावाखाली तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त याचिका दाखल कराव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आणखीन १५ शेतकऱ्यांनी रिंगरोडच्या विरोधात स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे स्थगिती मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचल्या पाहिजेत, ही समितीची भूमिका आहे.

-ॲड. शाम पाटील.