सांगली जिल्ह्यासाठी 320 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता

सांगली ः जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यासाठी 320.83 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली. यात विकास कामांसाठी 89 कोटी 17 लाखांचा वाढीव निधी देण्यात येणार आहे, असे माहिती उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. विकासकामांसाठी अधिक निधी देवू, मात्र तो अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घ्या, अशी सूचना त्यांनी केली.

पुणे येथे विभागातील पाच जिल्ह्यांचा खर्चाचा आढावा श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. पुढील वर्षाच्या जिल्हा नियोजन प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. अर्थ राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, आमदार अरुण लाड, मानसिंग नाईक, विक्रमसिंह सावंत, अनिल बाबर, सुमनताई पाटील, जि. प. अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. 

श्री. पवार म्हणाले,""गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संकटाचा सामना करावा लागला होता. कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. विकासकामांसह अर्थचक्रही थांबले. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्यानंतर जनजीवन पूर्ववत होत आहे. थांबलेली उद्योग, व्यवसायांची चाके फिरू लागली आहेत. राज्याची आर्थिक घडीही पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे तब्बल नऊ महिने थांबलेल्या विकामकामांना सुरवात होणार आहे. कामांचा प्रलंबित निधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होणार नसून भरघोस निधी दिला जाईल, मात्र निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.'' 

जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 230.83 कोटी रुपये खर्चाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिली होती. त्यात आज झालेल्या बैठकीत 89.17 कोटी रुपयांनी वाढ करून सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्ह्याच्या विकासासाठी 320 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. सन 2022-23 पासून महसूल विभागातून एक सर्वोत्कृष्ट जिल्हा निवडण्यात येईल. त्या जिल्ह्यास प्रोत्साहनपर 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आव्हान निधी म्हणून देण्यात येईल. त्याचे निकष नंतर कळवण्यात येतील, असे श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले. 

बैठका वेळेत घ्या अन्यथा निधी कपात 
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका वेळेवर घेण्यात याव्यात. अन्यथा निधीत कपात करण्यात येईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिला. 

डॉ. कदम यांच्यामुळे जादा निधी 
कडेगाव ः सांगली जिल्ह्यासाठी 230.83 कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा नियोजनने ठरवून दिली होती. त्यात 89.17 कोटी रुपयांची वाढ करून जिल्ह्यासाठी 320 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. 90 कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळालाच पाहिजे, असा आग्रह सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केला. श्री. पवार यांनी जादा निधी देत असल्याचे जाहीर केले. 

संपादन : युवराज यादव