सातारा जिल्ह्यात ३४० शाळा धोकादायक

सातारा - उद्याचा भारत घडविण्याचे काम शिक्षण करत असले तरी भावी नागरिकांना याच शिक्षणाच्या धोकादायक मंदिरात शिक्षण घ्यावे लागते. जिल्ह्यातील तब्बल ३४० शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत असतानाही त्याला पुरेसा निधी मिळत नसल्याने ही मुले त्याच इमारतीत अथवा खासगी खोल्यांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. तरीही याकडे शासन उघड्या डोळ्यांनी दुर्लक्ष करत आहे. 

खासगी शाळांमध्ये टकाटक दिसणाऱ्या इमारती मुलांना त्यांच्याकडील शिक्षणासाठी आकर्षित करत आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदांतील शाळांत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असतानाही तेथील भौतिक सुविधांचा अभाव मुलांना या शाळांपासून परावृत्त करत आहेत. भारताचे भावी नागरिक घडविण्याचे काम प्राथमिक शिक्षणातून केले जात असते. मात्र, त्या शिक्षणावर पुरेसा खर्च करण्यास केंद्र व राज्य सरकार अपुरे पडत आहे.

त्यामुळे प्राथमिक ज्ञानदान करणाऱ्या इमारतींचाच पाया आता भक्‍कम राहिलेला दिसत नाही. जिल्ह्यातील तब्बल ३४० प्राथमिक शाळांच्या ६४५ खोल्या धोकादायक अथवा दुरुस्तीयोग्य आहेत, असा अहवाल बांधकाम विभागाच्या स्ट्रक्‍चरल ऑडिटमधून प्राप्त झाला आहे. मात्र, आवश्‍यकतेच्या प्रमाणात तोकडा निधी प्राप्त होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे जीवनमान धोक्‍यात आहे. 

गतवर्षी नगर तालुक्‍यातील निंबोडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा स्लॅब कोसळून तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. तरीही त्यानंतर शासनाला जाग आलेली दिसत नाही. जीर्ण भिंती, गळके छत, भिंतीला तडे, खराब पत्रे, खराब दारे अशी विदारक स्थिती आजही अनेक शाळांची आहे. जिल्हा नियोजन समिती, सेस फंड, सर्व शिक्षा अभियानातून बांधकामासाठी निधी दिला जातो. मात्र, हा मागणीच्या तुलनेत तोकडा असल्याने बांधकामे होत नाहीत.

लोकसहभाग, निधीची आवश्‍यकता
शाळांमध्ये भौतिक सुविधा देण्यासाठी शासन उदासिन असले तरी लोकसहभागातून प्राथमिक शाळांचा कायापालट झाल्याची जिल्ह्यात अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अशा धोकादायक शाळा इमारतींसाठी लोकांनी एकत्रित येऊन निधी उभारण्याची तसेच लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या फंडातून निधीची तरतूद करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

आलवडी (ता. सातारा) येथील प्राथमिक शाळा शिक्षण विभागाने धोकादायक जाहीर केलेली आहे. इमारतीसाठी अथवा डागडुजीसाठी तरी निधी द्यावा, यासाठी प्रशासनाकडे सातत्याने मागणी केली तरीही निधी दिला जात नाही. शाळा दुरुस्तीचा प्रस्ताव देण्याबाबतही शिक्षण विभाग उदासिन आहे.
- राजू भोसले, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद, सातारा