नगर जिल्हा परिषदेचा यंदा 44 कोटी 37 लाखाचा अर्थसंकल्प 

नगर : नगर जिल्हा परिषदेत सोमवारी डझालेल्या सर्वसाधारण सभेत यंदा 44 कोटी 37 लाख 24 हजार423 रूपयाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पंचायत समितीसह हा अर्थसंकल्प 49 कोटी 19 लाख 77 हजार पाचशे कोटी रूपयाचा आहे. यात यंदा कृषी व पशुसंवर्धन विभागासाठी पावने पाच कोटी रूपयांची तरतुद केली आहे. 

जिल्हा परिषदेत सोमवारी अध्यक्ष शालिनीताई विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पीय सर्व साधारण सभेत अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती कैलास वाकचौरे यांनी  अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उपाध्यक्ष राजश्री घुले, सभापती अजय फटांगरे, अनुराधा नागवडे, उमेश परहर,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव साळुंखे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीत काही बदल झाले आहेत. मयत विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत, समितीचे दौरे, शाळा निर्लेखन, आत्महत्या केलेल्या शेतकरयाच्या कुटुंबाला मदत देण्यासाठी निधीची तरतुद केली आहे. कृषी व पशुसंवर्धनसाठी पावनेपाच कोटी सह शिक्षण विभागाला एक कोटी सतरा लाख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अकरा कोटी, लघु पाटबंधारे विभागासाठी एक कोटी, ग्रामपंचायत विभागासाठी तीन कोटी, समाजकल्याणसाठी तीन कोटीची तरतुद केली आहे. 

दरम्यान, आत्महत्या केलेल्या शेतकरयाच्या कुटुंबाला प्रत्येकी पन्नास हजाराची  मदत दिली जाते. मात्र अनेक आत्महत्या केलेल्या शेतकरयांना शासनाच्या किचकट  निकषामुळे मदतीपासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्व निधीतून पैसे द्यायचे असतील तर आपल्या पातळीवर निकष ठरवून मदत करावी अशी मागणी सुनील गडाख, राजेश परजणे, शरद नवले, सिताराम राऊत, संदेश कार्ले, हर्षदा काकडे, जालिंदर वाकचौरे, तुकाराम कातोरे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी केली. कृषी समितीने निकषांवर निर्णय घ्यावा असे शालिनीताई विखे पाटील यांनी सांगितले. शेतकरी प्रश्नावर सदस्य आक्रमक झाले होते.

तरतुद निधी वळवण्याचा निर्णय 
जिल्हा परिषदेतील वर्ग चारमधील कर्मचारयाच्या गणवेशासाठी 22 लाख, क्रिडा स्पर्धेसाठी 10 लाख व सामान्य प्रशासन चे तीन लाख रूपये तरतुद होती. परंतू जिल्हाभर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा निधी वळवण्याची मागणी केली. अध्यक्ष व सभापतीनी ती मान्य केली. स्काऊट व गाईड च्या मेळाव्याला निधी देण्याऐवजी वेगवेगळ्या कारणाने जखमी होणार्या  विद्यार्थ्यास मदत देण्यासाठी तरतुद करण्याची मागणी केली.