अबब! जिल्ह्यात फक्त आठ हजार कामगार

सातारा - भर उन्हाताणात, पावसात रक्‍ताचे पाणी करून राबणारे ते हात, सिमेंट, मातींच्या विटांचे वजन पैलणारे ते धड, ज्यांच्या जीवावर बहुतेकांना राहण्यास निवारा मिळतो, असे बांधकाम कामगार जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने असतील. मात्र, त्यांची नोंदणी नसल्याने त्यांना लाभापासून कोसो दूर राहावे लागत आहे. डिसेंबरअखेर जिल्ह्यात केवळ सात हजार ९५४ कामगारांची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे झाली आहे.

बांधकाम कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील असून, त्यांच्यासाठी एक मार्च १९९६ रोजी कायदा बनविण्यात आला. त्यानंतर एक मे २०११ रोजी ‘इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळ’ स्थापन केले गेले. तद्‌नंतर कामगारांच्या नोंदणीला प्रारंभ झाला, तरीही शासकीय उदासीनतेमुळे बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचीच मोठी वाताहत होत आहे. जिल्ह्यामध्ये सप्टेंबर २०१८ अखेरपर्यंत चार हजार ७२२ कामगारांची नोंदणी कामगार 
उपायुक्त कार्यालयात झाली. त्यापैकी तीन हजार ३८६ कामगारांची  नोंदणी जीवित होती. 

‘सन्मान कष्टाचा, आनंद उद्याचा’ हे वाक्‍य घेऊन पुढे चाललेले मंडळ खरोखर कष्टाचा सन्मान करत आहे की नाही, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. इमारतीसाठी खोदकाम सुरू होऊन ते पूर्णत्वाला जाईपर्यंत दगड फोडणारे, सुतार, रंगारी, काचेचे वस्तू बनविणारे, सेंट्रिंग काम करणारे, गवंडी, फ्लंबर, वायरमन आदी १९ प्रकारच्या कामगारांचा यामध्ये समावेश होतो. नोंदणीचे प्रमाण कमी असल्याने महामंडळातर्फे १९ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत जिल्ह्यात ३० शिबिरे घेण्यात आली. त्यातून दोन 
हजार ५५१ कामगारांची नोंदणी झाली. डिसेंबरअखेरपर्यंत सात हजार ९५४ कामगारांची नोंदणी केली आहे. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार मंत्रालयाने अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) नुकतीच सुरू केली असून, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना घर बांधकामासाठी दीड लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे अशा कामगारांना महामंडळाचे लाभ मिळण्यासाठी, त्यांची नोंदणी होण्यासाठी कामगार संघटना, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.

असे असतात लाभ 
  कामगारांना पाच लाखांचा अपघात विमा 
  गंभीर आजारासाठी दोन लाखांची मदत 
  पाल्य, पत्नीस शिक्षणासाठी आर्थिक मदत 
  मुलांच्या गुणवत्तेसाठी प्रोत्साहनपर मदत 
  वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत 
  कामगारांना साहित्य खरेदीसाठी मदत 
  प्रथम विवाहासाठी तीन हजारांची मदत