वीज दरवाढीविरुद्ध आंदोलन जानेवारीत

कोल्हापूर - वीज दरवाढीमुळे राज्यभरातील उद्योजक संकटात आले असून दरवाढ रद्द करावी तसेच उद्योजकांना सावरण्यासाठी १९ महिन्यांसाठी ३४०० कोटींचा निधी द्यावा, या मागणीसाठी जानेवारीत राज्यव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात रस्ते, महामार्ग रोको करण्याचा निर्णय वीज ग्राहक समिती व औद्योगिक संघटनांच्या राज्य समन्वय समितीने मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेतल्याची माहिती वीज समितीचे राज्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

सप्टेंबर २०१३ मध्ये वीज दरवाढ झाल्यापासून उद्योजकांतून नाराजी व्यक्त होत होती. कागदोपत्री दोन टक्के दरवाढ होणार असे सांगितले होते; प्रत्यक्षात मात्र २० ते २५ टक्के दरवाढ झाली. राज्यातील विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत २० ते ३५ टक्के वाढीव आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ग्राहक व औद्योगिक समन्वय समितीने मुंबईत बैठक घेतली. तीत आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.

सप्टेंबर २०१३ मध्ये वीज दरवाढीविरोधात राज्यभर आंदोलन झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेव्हाच्या आंदोलनात नाशिक येथे सहभागी होते. तत्कालीन राज्य सरकारने राणे समिती नियुक्त केली. राणे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार दरमहा १५० असे दहा महिन्यासाठी ६००० कोटी अनुदान उद्योजकांना द्यावे असे सुचविले. त्यानुसार अनुदान मिळाले. तीच परिस्थिती पुन्हा उद्‌भवली आहे.  

सरकारने ऑगस्ट २०१८ चे विजेचे दर स्थिर ठेवावेत, त्यासाठी सरकारला अनुदान द्यावे लागेल. १५० कोटी महिन्यांसाठी म्हणजे १९ महिन्यांसाठी ३४०० कोटींचे अनुदान वीजदर सवलतीसाठी सरकारने द्यावे आणि उद्योजकांना संकटातून मुक्त करावे, अशी मागणी समन्वय समितीने केली आहे.

वीज दरवाढीसंदर्भातील भूमिका मांडण्यासाठी जिल्हावार उद्योजकांचे मेळावे, परिषदा घेण्यात येणार आहेत. पुणे, ठाणे, अकोला, नागपूर, जळगाव, नाशिकमधून आंदोलनास सुरवात होईल. राज्यभर रास्ता रोको, महामार्ग रोको करण्यात येईल. जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील.
- प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, वीज ग्राहक संघटना