|
सोलापूर - नियमित व वेळेत वीजपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी अनेकदा शेतकरी करतात. त्या दूर करण्यासाठी महावितरणने हाय व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन स्कीम (एचव्हीडीएस) ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून राज्यातील कृषिपंपांसाठी एक लाख 91 हजार 168 नवीन वितरण रोहित्र बसवण्यात येणार आहेत.
राज्यात मार्च 2018 अखेर दोन लाख 24 हजार 785 शेतकऱ्यांना महावितरणने नव्याने वीजपुरवठा दिलेला नाही. या शेतकऱ्यांसाठी "एसव्हीडीएस' ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नियमित व अखंडित वीजपुरवठा होण्यास मदत होईल.
लघुदाब वीज वाहिन्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर विजेची तूट होते. त्यामुळे कृषिपंपासाठी योग्य प्रमाणात वीजपुरवठा होत नाही. हे टाळण्यासाठी राज्यभरात 77 हजार 830 किलोमीटर उच्चदाब वाहिन्यांचे जाळे अंथरण्याचा निर्णयही महावितरणने घेतला आहे.
"एचव्हीडीएस' प्रणालीसाठी 10 केव्हीए (किलो व्होल्ट), 16 केव्हीए व 25 केव्हीए क्षमतेचे रोहित्रे वापरले जातील. उच्चदाब वाहिनी ही शेतकऱ्यांच्या विहिरीपर्यंत नेली जाईल. त्यांना किती विद्युतभाराची गरज आहे, त्यानुसार रोहित्रांची क्षमता किती ठेवायची हे निश्‍चित होईल.
उदा. जर एखाद्याचा मंजूर विद्युतभार 7.5 अश्‍वशक्ती किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर 10 केव्हीए क्षमतेचे रोहित्र त्याला दिले जाईल. एखाद्या ठिकाणी दोन किंवा तीन ग्राहकांना वीजपुरवठा पाहिजे असल्यास त्यांच्या विद्युतभाराच्या प्रमाणात विद्युत रोहित्रांची निवड केली जाईल. विजेच्या वापराची नोंद घेण्याकरिता विद्युत मीटर बसविले जाणार आहे.
राज्यात होणार 226 नवीन उपकेंद्र
या योजनेअंतर्गत राज्यात नव्याने 226 उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये विदर्भात 49, मराठवाड्यात 48, कोकणात सहा, उत्तर महाराष्ट्रात 53 तर पश्चिम महाराष्ट्रात 70 उपकेंद्रांचा समावेश आहे.
महावितरणच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सुरवातीला मार्च 2018 अखेर वीजजोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांचा यात समावेश असेल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने राज्यातील जवळपास 40 लाख कृषिपंपधारकांचा या योजनेत समावेश होईल.
- पी. एस. पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
|
