खंडपीठासाठी कोल्हापूर बंद करू - सर्वपक्षीय कृती समिती

कोल्हापूर - येत्या आठ ते दहा दिवसांत मुख्य न्यायमूर्ती रुजू होतील. नंतरच्या दोन दिवसांत कोल्हापूर खंडपीठाबाबतचे पत्र न दिल्यास तीव्र आंदोलनासह प्रसंगी कोल्हापूर बंदचा इशारा आज देण्यात आला. 

खंडपीठाबाबत आंदोलनाची पुढील दिशा निश्‍चित करण्यासाठी आज सायंकाळी महापालिकेत बैठक झाली. अध्यक्षस्थी महापौर शोभा बोंद्रे होत्या. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत चिटणीस, ॲड. महादेवराव आडगुळे, प्रकाश मोरे, ॲड. विवेक घाटगे, आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, चंद्रकांत यादव, वसंत मुळीक, बाबूराव कदम, लाला गायकवाड, शिवाजी जाधव, दीपा पाटील, वैशाली महाडिक आदी उपस्थित होते.

मुख्य न्यायमूर्ती रुजू झाल्यानंतर दोन दिवसांत कोल्हापूर खंडपीठाबाबत पत्र देण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे. त्यांनी दिलेला शब्द पाळावा, पत्रात खंडपीठ केवळ कोल्हापूरसाठीच, असा उल्लेख असावा. 
खंडपीठासाठी अकराशे कोटी रुपये देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी ऐच्छिक बजेटमधून शंभर कोटी रुपये देण्याची तयारी केली आहे. शेंडापार्क येथे २४ एकर जागेची मागणी केली आहे. नव्या नियमानुसार एकाच ठिकाणी संकुल उभारता येत नाही. राजाराम तलाव परिसरात निवासस्थानासाठी साडेआठ एकर जागेची मागणी केली आहे. ३० ते ३२ एकर जागेचा प्रश्‍न आहे. हा प्रश्‍न अंतिम टप्प्यात असून विभागीय आयुक्तांकडून भूसंपादन विभागाकडे प्रस्ताव दिला आहे. जागेसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. 

आर. के. पोवार यांनी रस्त्यावरचे आंदोलन होईलच शिवाय प्रसंगी कोल्हापूर बंद करून या प्रश्‍नाकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेऊ, असा इशारा दिला. ॲड. चिटणीस यांनी गेली तीस वर्षे आदोलन सुरू आहे, ३० ऑक्‍टोबरपर्यंत मुख्य न्यायमूर्ती पदभार स्वीकारतील. सहा जिल्ह्यातील लढ्याला न्याय मिळेल असे वाटू लागले आहे. पत्राबाबत पालकमंत्र्यांनी शब्द न पाळल्यास सहा जिल्ह्यात पुन्हा आंदोलन तीव्र होईल.

आंदोलनाची धार कायम ठेवणार
कोल्हापूर खंडपीठाच्या आंदोलनाची धार कमी होऊ देणार नाही. शासनाने जो काही निर्णय घ्याचचा आहे. तो येत्या आठ दिवसात घ्यावा, नंतर पाचही जिल्ह्यात आंदोलन सुरू होईल. कोल्हापूरचे प्रवेशद्वार सर्वांसाठी बंद केले जाईल, असे सांगण्यात आले.