सोलापूर : राज्यातील एक कोटी 53 लाख शेतकऱ्यांपैकी एक कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांकडे विविध बॅंकांची तब्बल एक लाख 35 हजार कोटींची येणेबाकी असल्याची माहिती राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने सरकारला दिली आहे. मात्र, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर अन् त्यावरील व्याज, राज्याला मिळणारे उत्पन्न, शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील खर्च यावरून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. त्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले असून जानेवारीत मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर कर्जमुक्तीचा निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.
हेही वाचाच...राज्यस्तरीय मनोरमा साहित्य पुरस्कार जाहीर
राज्यावर सहा लाख 71 हजार कोटींचे कर्ज
दुष्काळ, अवकाळी, गारपीट, अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे अडचणीत सापडलेल्या बळिराजाला कर्जमुक्त करून, त्यांचा सात-बारा कोरा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मात्र, राज्याची सद्यःस्थिती पाहता या निर्णयासाठी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेतला. वित्त विभागात आता त्यानुसार कामाला सुरवात झाली असून राज्यावर सहा लाख 71 हजार कोटींचे कर्ज असल्याचे समोर आले. दरवर्षी सुमारे 70 हजार कोटींहून अधिक व्याज राज्य सरकारला भरावे लागत असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, दरवर्षी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला पावणेदोन लाख कोटींचा महसूल दिला जातो. आता हा महसूल केंद्र सरकारने दोन वर्षांसाठी माफ करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जेणेकरून राज्यातील बळिराजाला कर्जमुक्त करता येईल, असा हेतू असल्याचेही राज्य सरकारने केंद्राला स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचाच....धक्कादायक...स्वत:च्या चौकशीसाठी स्वत:च नेमली समिती
राज्याची स्थिती
एकूण शेतकरी
1.53 कोटी
कर्जदार शेतकरी
1.08 कोटी
शेतकऱ्यांकडील कर्जाची येणेबाकी
1.35 लाख कोटी
राज्यावरील कर्जाचा डोंगर
6.71 लाख कोटी
शेतकऱ्यांकडे एक लाख 35 हजार कोटींची येणेबाकी
राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने (एसएलबीसी) राज्यातील शेतकऱ्यांकडील येणेबाकीची माहिती सरकारला दिली आहे. त्यानुसार एक कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांकडे एक लाख 35 हजार कोटींची येणेबाकी असल्याचे समोर आले आहे. आता राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जात असून अधिवेशनानंतर कर्जमाफीचा निर्णय अपेक्षित आहे.
- डी. एस. साळुंखे, विभागीय सहनिबंधक, पुणे
|