मागासवर्ग आयोगास माहिती देण्यात उदासीनता 

सोलापूर - मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य मागासवर्ग आयोगास माहिती द्यायची आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने राज्यातील अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती मागितली होती. ही माहिती जुलै महिन्यात देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, 20 ऑगस्टपर्यंतही शिक्षण विभागाला ही माहिती मिळाली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाला माहिती देण्यामध्ये शिक्षण विभागाची उदासीनता दिसून येते. 

राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे मराठा आरक्षणाच्या माहितीबाबत चार जुलैला बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती तत्काळ देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्यातील प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांच्या जिल्हास्तरावर बैठका घेऊन याबाबतची माहिती संकलित करण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन याबाबतची माहिती सात जुलैपर्यंत शासनाला देण्यास शिक्षण विभागाने सांगितले होते. मात्र, जवळपास दीड महिना उलटून गेला आहे, तरीही मराठा आरक्षणासंदर्भातील माहिती संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शासनाला दिली नाही. ही माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडूनच ही माहिती आयोगाला उशिरा गेल्याने त्याचा परिणाम मराठा आरक्षणाच्या पुढील प्रत्येक टप्यावर होण्याची शक्‍यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय नोव्हेंबरपर्यंत मिटविण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्न करत असताना प्रशासकीय पातळीवरून धिम्या गतीने हालचाली सुरू असल्याचे या सगळ्या गोष्टीवरून समोर येते. 

गंभीर विषयाबाबतही स्मरणपत्रे! 
मराठा आरक्षणाचा विषय राज्यभर गाजत आहे. हा विषय अतिशय गंभीर होत असताना त्याबाबतची माहिती मागवून घेण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला दोन-दोन स्मरणपत्रे द्यावी लागतात ही खरोखरच दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल. मागील 15 दिवसांपूर्वी राज्यभर मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. असे असतानाही याबाबतची माहिती त्वरित देण्याकडे शिक्षणाधिकारी काणाडोळा करत आहे. राज्याचे शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दुसरे स्मरणपत्र लिहून ही माहिती देण्याच्या सूचना 20 ऑगस्टला दिल्या आहेत. त्यामुळे ही माहिती कधी उपलब्ध होते, याकडे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. 

शिक्षण विभागाचे नेहमीचेच 
राज्याच्या शिक्षण विभागाने कोणत्याही बाबतची माहिती शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून मागितली असता त्यांच्याकडून ती माहिती देण्यास नेहमीच उशीर केला जातो. शिक्षण विभागासाठी ही नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार नेहमीच टीकेचे लक्ष ठरत असतो. त्या विभागावर टीका करूनही कोणतीच कामे वेळेवर होत नाहीत हे दुर्दैवीच आहे.