बंगळूर-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर रखडला; राज्यकर्त्यांमध्ये निरुत्साह 

सांगली : केंद्र सरकारने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरच्या धर्तीवर बंगळूर-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडोर विकसित करण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यामध्ये दुष्काळी पट्टयाला लाभ मिळावा म्हणून सांगली, सातारा आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला, मात्र या कॉरिडॉरचे काम ठप्प असून, यातून सांगलीला वगळण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणाऱ्या या कॉरिडॉरची गरज असताना याबाबत राज्यकर्त्यांमध्ये निरुत्साह दिसत आहे. 

राज्यात भाजप शिवसेना महायुतीची सत्ता असताना सन 2014-15 मध्ये मुंबई-बंगळूरदरम्यान औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने बंगळूर-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (बीएमईसी) जाहीर केला होता. यामध्ये सुरवातीस कोल्हापूरचा समावेश होता, मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा आणि सोलापूर या तीन दुष्काळी जिल्ह्यांना याचा फायदा व्हावा या हेतूने या तीन जिल्ह्यांचा यात समावेश केला. यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारलाही साकडे घातले होते. त्यानंतर त्याच्या काही हालचाली झाल्याचे दिसत नाही. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत बैठक घेऊन बंगळूर-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉरबाबत चर्चा केली होती. सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवरील सातारा जिल्ह्यातील जागा या कॉरिडॉरसाठी निवडण्यात आल्याचे समजते, मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. 

केंद्र सरकारच्या नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) अंतर्गत बंगळूर-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडोर विकसित करण्यात येणार होता. एमआयडीसी 51 टक्के गुंतवणूक जमिनीच्या स्वरूपात करणार असून, केंद्र सरकार प्रत्येक नोडसाठी कमाल तीन हजार कोटी रुपये देणार असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. 

दबावगट तयार करणे आवश्‍यक 
सांगलीच्या विकासाला या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमुळे चालना मिळू शकते. पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास होण्याची संधी या कॉरिडॉरमुळे निर्माण होणार असल्याने त्यात सांगलीचा समावेश होणे आवश्‍यक आहे. सांगलीला वगळण्याचा प्रयत्न सुरू असल्यास सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री, मंत्री तसेच व्यापारी, उद्योजक यांनी एकत्र येऊन शासनावर दबाव निर्माण केला पाहिजे. जिल्ह्यात सर्व प्रमुख पक्षांचे मिळून 12 आमदार आहेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र येण्याचा समजूतदारपणा ते दाखवणार का? 

कॉरिडॉरमधील महत्त्वाची शहरे 
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन शेजारी राज्यांमधील महत्त्वाच्या शहरांमधून हा कॉरिडॉर जाणार आहे. यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरसह कर्नाटकातील बेळगाव, धारवाड, हुबळी, चित्रदुर्ग या शहरांचा समावेश आहे. कर्नाटकात या कॉरिडॉरच्या हालचाली सुरू आहेत, मात्र महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे? सांगलीत याबाबत गेल्या चार वर्षांत काहीच हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे सांगलीचा समावेश यात आहे की वगळले याबाबत निश्‍चित माहिती मिळत नाही. 

2013 मधील संकल्पना 
बीईएमसीची संकल्पना प्रथम 2013 मध्ये मांडण्यात आली होती. त्यावेळी भारत-इंग्लंड द्वीपक्षीय चर्चेत इंग्लंडने या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात करण्यात येणार होती. या कॉरिडॉरमुळे साखर, आयटी, फाउंड्री, गॅस, टेक्‍स्टाइल, ऊर्जा आणि कृषिपूरक उद्योगातून पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षेत्रात किमान 25 लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. 

पालकमंत्री लक्ष घालणार? 
जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या रूपाने जिल्ह्याला अभ्यासू पालकमंत्री लाभले आहेत. ते जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर असणाऱ्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये लक्ष घालणार का, ते या कॉरिडॉरमध्ये सांगलीचा समावेश करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार का, हा प्रश्‍न आहे. अन्यथा विकासाची एक मोठी संधी हातची जाणार आहे.. 

सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे
इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची घोषणा होऊन चार वर्ष झाली, मात्र त्याबाबत काहीच हालचाल दिसत नाही. असा कॉरिडॉर होणे गरजेचे आहे. यामुळे जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. यामुळे यासाठी राज्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. 
- माधव कुलकर्णी, उद्योजक, सांगली 

संपादन : युवराज यादव