महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याची मागणी म्हणजे मूर्खपणाचे लक्षण

बेळगाव : मराठी भाषा (Marathi Language) आणि संस्कृतीच्या (Culture) रक्षणासाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याची मागणी करणे म्हणजे मूर्खपणाचे लक्षण असल्याच्या प्रतिक्रिया सीमावासियांतून व्यक्त होत आहेत. तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून समिती वर बंदी घालण्याची वल्गना केली जात आहे मात्र महाराष्ट्रात (Maharashtra) जाण्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्याशिवाय समिती मागे हटणार नाही असा इशारा समिती कार्यकर्त्यांतून दिला जात आहे.

1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचना करताना बेळगाव, कारवार निपाणीसह मराठी बहुल भाग अन्यायाने कर्नाटकात लावण्यात आला. तेव्हापासून आपल्यावर झालेला अन्याय दूर करून घेण्यासाठी समितीच्या झेंड्याखाली मराठी भाषिक लढा देत आहेत. मात्र समितीची ताकत नेहमीच कर्नाटकी सरकारच्या नाकी खुपत असून जाणीपूर्वक मराठी भाषिक आणि समिती नेत्यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी अनेकदा करण्यात आला आहे. तरी देखील प्रत्येक अन्यायाविरोधात तावून-सुलाखून उभे राहत समितीने आपला लढा पुढे नेला आहे. समितीच्या पाठीशी मराठी जनता भक्कमपणे उभी आहे त्यामुळेच कर्नाटकी सरकारला सातत्याने समिती वर बंदी घालणार असे सांगावे लागत आहे.

बंगळूर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्यानंतर जाणीवपूर्वक समितीच्या कार्यकर्त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न कर्नाटकी प्रशासनाकडून सुरू झाला असून अनेक युवकांची धरपकड करण्यात आली आहे. तसेच कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांसह विविध नेत्यांकडुन समितीवर बंदी घालणार अशा वल्गना केल्या जात आहेत मात्र यापूर्वीही कर्नाटक सरकारकडून अनेकदा अशा प्रकारच्या घोषणा करण्यात आले आहेत मात्र लोकशाहीच्या मार्गाने लढा देणाऱ्या समितीची मागणी योग्य असल्याने आणि समितीचा लढा हा आपल्या मायबोलीच्या राज्यात जाण्यासाठी सुरू असल्यामुळे मराठी भाषिक समितीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आहेत आणि येणाऱ्या काळातील राहतील असा दृढ विश्वास सीमावासीयातून व्यक्त केला जात आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याची दर्कोप्ती अनेकदा ऐकली आहे. मात्र लोकशाहीच्या राज्यामध्ये कोणीही कोणाचा आवाज दाबू शकत नाही. येणाऱ्या काळात देखील अधिक आक्रमकपणे मराठी भाषिकांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत आवाज उठविला जाईल.

दीपक दळवी, अध्यक्ष मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती.

समितीचा लढा हा लोकशाहीच्या मार्गाने सुरू आहे. येणाऱ्या काळात देखील सीमाप्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठी समिती कटिबद्ध असणार असून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठी अधिक प्रयत्न केले जाणार आहेत.

मनोहर किणेकर, माजी आमदार