बेळगाव : महापौर निवड अंदाजपत्रक चर्चा थांबली

बेळगाव: महापौर निवडणूक व अंदाजपत्रकाची महानगरपालिकेतील चर्चाच थांबली आहे. मार्च महिन्यात महापौर निवडणूक होईल, अशी चर्चा होती. विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर महापौर निवडणूक होईल, असे महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाचे म्हणने आहे. पण महापालिकेच्या नूतन नगरसेवकांची राजपत्रात नव्याने नोंद झालेली नाही. नगरविकास खात्याकडून त्याबाबत अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही.

पाच फेब्रुवारी रोजी महापालिकेने महापौर निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव प्रादेशिक आयुक्तांकडे पाठविला होता. पण प्रादेशिक आयुक्तांनी २१ फेब्रुवारीला त्याबाबत महापालिकेला पत्र पाठविले. नूतन नगरसेवकांचा पक्ष व प्रभाग आरक्षणासह राजपत्रात नोंद व्हायला हवी, त्यानंतरच महापौर व उपमहापौर निवडणूक होईल, असे प्रादेशिक आयुक्तांनी त्या पत्राच्या माध्यमातून महापालिकेला कळविले. त्यानंतर दोन दिवसातच महापालिकेने नूतन नगरसेवकांची माहिती नगरविकास खात्याकडे पाठविली. त्यात त्यांचा पक्ष व प्रभागाचे आरक्षण कोणते याची माहितीही नमूद केली. शिवाय त्यांची नावे नव्याने राजपत्रात नोंद करण्याची विनंती केली. पण त्याला दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. सर्व अधिकारी अधिवेशनात व्यस्त असल्यानेच ही प्रक्रिया रखडल्याचे महापालिकेचे

म्हणने आहे. नगरसेवकांची नव्याने राजपत्रात नोंद झाल्यानंतर त्या राजपत्राची प्रत प्रादेशिक आयुक्तांकडे पाठवावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रादेशिक आयुक्त निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करतील. त्यामुळे मार्च अखेरीस किंवा एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महापौर निवडणूक होवू शकते. अंदाजपत्रकाबाबतही महापालिकेत अशीच स्थिती आहे. म्हणजे अंदाजपत्रक तयार आहे, पण ते मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी तथा प्रशासकांकडे पाठविलेला नाही. त्याचे ठोस कारण लेखा किंवा कौन्सिल विभागाकडून दिले जात नाही. यावेळी महापालिकेत अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी बैठक होणार नाही. प्रशासकांकडून ते थेट मंजूर केले जाणार आहे, असे लेखा विभागाकडूनच सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक लेखा विभागाने कौन्सिल विभागाकडे दिले आहे. अंदाजपत्रकाची प्रत आयुक्त डॉ. रूद्रेश घाळी यांनी घेतली आहे. त्यांच्याकडून काही सूचना आल्या तर त्यानुसार बदल करून ते मंजुरीसाठी पाठविले जाईल, असेही लेखा विभागाचे म्हणने होते.

प्रशासकांकडून कधी बोलावणे?

अंदाजपत्रक ३१ मार्चच्या आधी मंजूर व्हायला हवे. त्यामुळे लेखा व कौन्सिल विभागाने प्रशासकांकडे जावून ते मंजूर करून घ्यायला हवे. मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी प्रशासकांना अंदाजपत्रकाची माहिती द्यायला हवी. पण मुख्य लेखाधिकारी अंदाजपत्रकाची प्रत कौन्सिल विभागाकडे देऊन गप्प बसून आहेत. प्रशासकांकडून कधी बोलावणे येणार, याची प्रतिक्षा त्यांना आहे.