रस्ता दुरुस्तीच्या त्रैमासिक अहवालाचे बंधन 

सचिन शिंदे  
बुधवार, 22 ऑगस्ट 2018

कऱ्हाड - रस्त्यातील खड्ड्यांची दुरुस्ती व त्याच्या देखभालीच्या काय उपाययोजना केल्या, याबाबतचा प्रत्येक तीन महिन्यांचा अहवाल पालिकांना शासनाला सादर करावा लागणार आहे. त्याबाबतचे आदेश शासनाने दिले आहेत. रस्त्यांच्या खड्डे व त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत उच्च न्यायालयाने काळजी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर शासनाने त्रैमासिक अहवाल देण्याचे निर्बंध पालिकांना घातले आहेत. 

कऱ्हाड - रस्त्यातील खड्ड्यांची दुरुस्ती व त्याच्या देखभालीच्या काय उपाययोजना केल्या, याबाबतचा प्रत्येक तीन महिन्यांचा अहवाल पालिकांना शासनाला सादर करावा लागणार आहे. त्याबाबतचे आदेश शासनाने दिले आहेत. रस्त्यांच्या खड्डे व त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत उच्च न्यायालयाने काळजी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर शासनाने त्रैमासिक अहवाल देण्याचे निर्बंध पालिकांना घातले आहेत. 

पालिकांच्या हद्दीतील रस्त्यांची देशभाल, दुरुस्ती तसेच रस्ता सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी पालिकांची आहे. मात्र, विविध कारणांनी रस्त्यांची खुदाई केली जाते. त्यामुळे रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा होताना दिसत नाही. रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. त्यानंतर राज्य शासनाने पालिकांना काही नियम बंधनकारक केले आहे. त्यात पालिकांच्या हद्दीतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसह ते रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी पालिकांवर देण्यात आली आहे. त्या रस्त्यांची दुरुस्ती करताना तांत्रिक बाबी तपासण्याचेही बंधन ठेवले आहे. रस्त्यांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यासाठी टोल फ्री क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांसह त्यांच्या दुरुस्तीबाबतच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणेने केलेल्या कामाची सर्व माहिती पालिकांच्या संकेतस्थळासह विविध माध्यमांद्वारे वर्षातून किमान तीन वेळा प्रसिद्धीस देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्या कामांचा आढावा घेण्यास तक्रारींचे निवारणाबाबत नक्की काय कार्यवाही झाली, त्याचा समन्वय साधण्यासाठी समन्वय अधिकारी नेमून त्याच्यावर जबाबदारी देण्यात यावी. शासनाने घालून दिलेल्या मुद्द्यांचा प्रत्येक तीन महिन्याला त्रैमासिक अहवाल तयार करून तो शासनाला सादर करावयाचा आहे. प्रत्येक पालिकेचा प्राप्त झालेला अहवाल त्यानंतर शासन योग्य त्या पद्धतीने उच्च न्यायालयास सादर करेल, असेही आदेशात म्हटले आहे. 

शासन आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे... 
* रस्ता खोदण्याची परवानगी घेणाऱ्यांवर रस्ता पुनर्बांधणीचे प्रतिज्ञापत्र 
* रस्त्यांच्या तक्रारीसाठी तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करून तेथे अद्ययावत सुविधा 
* दाखल झालेली तक्रार तीन आठवड्यांत निकाली काढण्यात यावी 
* तक्रार निवारण केंद्रच्या अहवालास बांधकाम विभागाची शिफारस घ्यावी 
* संकेतस्थळांसह फोनद्वारे येणाऱ्या तक्रारींचीही गांभीर्याने दखल 

Web Title: Binding of the roadmap quarterly report