आता बोगस वृक्षारोपणाला लगाम

कऱ्हाड - दर वर्षी पावसाळ्यात वृक्षारोपणावेळी अनेक ठिकाणी खड्डे तेच मात्र झाडे नवीन अशी स्थिती होते. त्यामुळे वृक्षारोपणाचे टार्गेट कागदोपत्री पूर्ण होते. प्रत्यक्षात जगलेली झाडे दिसतच नाहीत. त्यावर नियंत्रण आणून आता ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांवरच वृक्ष संवर्धनाची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली वन, कृषी, जिल्हा परिषद, बांधकाम, रोजगार हमी अधिकारी यांच्या समितीची स्थापना करून त्यांच्यामार्फत वृक्षरोपणापासून वृक्षसंवर्धनापर्यंत कार्यवाही होणार आहे. त्याअंतर्गत वनेत्तर क्षेत्रात जिवंत असलेल्या रोपांचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे बोगस वृक्षारोपणाला चाप बसणार आहे. 

नेहमीची येतो पावसाळा या उक्‍तीप्रमाणे दर वर्षी शासनाकडून वृक्षारोपणाची मोहीम जाहीर केली जाते. त्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागाला लक्ष्यही दिले जाते. त्यानुसार दर वर्षी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण केले जाते. त्याच्या छायाचित्रांसह बातम्याही प्रसिद्ध होतात. मात्र, त्यातील किती झाडे जगली याचा आढावाच घेतला जात नाही. त्याचबरोबर अलीकडे झपाट्याने नागरीकरण होत असल्याने झाडांचीही कत्तल मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

जेवढी झाडे तोडली, त्याच्या बदल्यात तेवढी झाडे लावली जात नाही. त्यामुळे वनसंपत्ती मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ लागली आहे. परिणामी वन आणि वनाच्छादित क्षेत्र ३३ टक्के असणे अपेक्षित असताना ते राज्यामध्ये केवळ २० टक्केच असल्याचे वन विभागाच्या पाहणीत दिसून आले आहे.

त्यासाठी शासनाने तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवड करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्याअंतर्गत वृक्षारोपणाची जोरदार मोहीम राबवली जात आहे. मात्र, त्यातील वृक्ष जगले किती याचा आढावा आतापर्यंत घेतला जात नव्हता. त्यावर उपाय म्हणून आता शासनाने प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या समितीमार्फत आता दर महिन्याला वनेतर क्षेत्रात जिवंत असलेल्या रोपांचा दर महिन्याला आढावा घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ८० टक्के पेक्षा जास्त रोपे कमी असणार नाहीत यासाठी उपाययोजना करून घेण्याचीही दक्षता या समितीला काळजी घ्यावी लागणार आहे. दर वर्षी याची तपासणी होणार असल्याने आता बोगस वृक्षारोपनालाही आळा बसणार आहे.

अधिकाऱ्यांचा होणार गौरव   
शासनाकडून प्रत्येक विभागाला वृक्षारोपनाचे लक्ष्य दिले जाते. त्याअंतर्गत त्यांच्याकडून वृक्षारोपन केले जाते. मात्र त्याला सर्वच विभागाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी अशा विभागांना प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांनी वृक्षारोपन करून जास्तीतजास्त वृक्ष जिवंत राहतील यासाठी प्रयत्न करावे या हेतूने शासनाने अशा अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त रोपे जिवंत आहेत, अशा यंत्रणानिहाय उत्तम कामगिरी केलेल्या अधिकारी व समन्वयक अधिकाऱ्यांचा २६ जानेवारी, एक मे आणि १५ ऑगस्टला गौरव करण्यात येणार आहे. 

समितीत कोण...
या समितीत सामाजिक वनीकरणचे अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील. सदस्य म्हणून जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, रोजगार हमीचे उपजिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, निवृत्त वनअधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निवडण्यात येणाऱ्या दोन स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश असणार आहे.