दारूबंदीच्या न्यायालयीन आदेशाला हरताळ 

सांगली - राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरात दारू विक्री बंदीच्या न्यायालयीन आदेशाला राजरोस हरताळ फासला जात आहे. सांगली परिसर आणि जिल्ह्यात अनेक बंद दारू दुकाने, परमिट रूम, बारमध्ये मद्यविक्री खुलेआम सुरू आहे. पोलिसांना आता तेथे जाऊन कारवाई करणे शक्‍य आहे. पोलिसांच्या कारवाया सुरू आहेत. तर उत्पादन शुल्क विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची संख्या असल्याचे कारण सांगत अधिक कारवाई करत नाही. 

राज्य, राष्ट्रीय महामार्गावर सहजपणे दारू उपलब्ध झाल्यामुळे वाहनचालकांकडून अनेकदा अपघात होतात. या संदर्भात एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतरातील दारू दुकाने, बीअर बार, परमिट रूम बंद करण्याचे आदेश दिले. एक एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू झाली. जिल्ह्यातील 788 पैकी 624 दारू दुकाने बंद झाली. तर 164 ठिकाणी दारू विक्री सुरू आहे. न्यायालयीन आदेशानंतर पोलिस यंत्रणा सज्ज झाली. पोलिसांनी महिनाभर सातत्याने छापासत्र सुरू ठेवले. अनेक ठिकाणी दारू अड्डयांवर छापे टाकून लाखोचा साठा जप्त केला. उत्पादन शुल्ककडून फारशी कारवाईच झालेली दिसत नाही. 

परमिट रूम, बार किंवा दारू दुकानात जाऊन कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना नाहीत. परंतु जी दारू दुकाने, परमिट रूम आदेशानंतर बंद झाली. तेथे जाऊन पोलिसांना कारवाई करता येऊ शकते. अवैध दारू विक्रीवर पोलिस छापे मारत आहेत. परंतु उत्पादन शुल्ककडून म्हणावी तेवढी कारवाई होत नाही. न्यायालयीन बंदी आदेशानंतर काही दिवस दारू दुकाने, परमिट रूम बंद ठेवली गेली. परंतु सध्या राजरोस दारू विक्री सुरू आहे. सुरवातीला फक्त दारूचे "पार्सल' दिले जात होते. आता काहींनी हॉटेलच्या नावाखाली थेट आतमध्ये मद्यपानाची सुविधा पुन्हा सुरू केली आहे. उत्पादन शुल्कच्या पथकाची नजर याकडे अद्याप वळली नसल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. परंतु त्यामागे काय "अर्थ' असू शकतो हे सहज समजून येते. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे राजरोस उल्लंघन करून अनेकांनी बंद केलेले बार पुन्हा सुरू केले आहेत. बारचा समोरचा दरवाजा बंद करून मागील दाराने थेट प्रवेश दिला जातो. कारवाईच्या भीतीने देखरेखीसाठी समोर एक वॉचमन उभा केला जातो. बंद दारू दुकान किंवा परमिट रूममध्ये दारूसाठा कसा पोहोचतो हा देखील संशोधनाचा विषय बनला आहे. 

उत्पादन शुल्कविरोधात तक्रार 
उत्पादन शुल्कच्या एका निरीक्षकाबद्दल शिवसेनेच्या शिष्टमंडळांने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट तक्रार करून कारवाईची मागणी केली. परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई किंवा चौकशी सुरू झाल्याचे ऐकीवात नाही.