'अण्णासाहेब पाटील महामंडळा'च्या उद्दिष्टपूर्ततेचे आव्हान! 

सोलापूर : मराठा समाजातील तरुणांसाठी सरकारने सुरू केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांतर्गत जिल्ह्याला आर्थिक वर्षाच्या शेवटी तीन हजार प्रकरणे मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट दिले; मात्र ते पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान बॅंकांपुढे आहे. महामंडळाच्या संकेतस्थळावरून दोन हजार 546 लाभार्थींनी पात्रता प्रमाणपत्रे घेतली आहेत. त्यातील फक्त 97 प्रकरणे मंजूर झाली आहेत.

एकीकडे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे अर्ज नसताना जेवढे अर्ज आले आहेत ते मंजूर करण्यासाठीही बॅंकांची मनमानी सुरू आहे. मंजूर झालेल्या प्रकरणांमध्ये सुद्धा उद्दिष्ट नसलेल्या बॅंकांचा समावेश आहे. यावरून काही बॅंकांनी सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे उघड झाले आहे. 
2018-19 वर्ष संपायला अवघा दीड महिना शिल्लक असताना, वर्षअखेरपर्यंत सरकारने 'अण्णासाहेब महामंडळां'अंतर्गत 31 बॅंकांना जिल्ह्यात तीन हजार प्रकरणे मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यामुळे प्रकरणे मंजूर करण्याचे आव्हान आहे.

जागृतीअभावी महामंडळाकडे साधे तेवढे अर्जसुद्धा आले नाहीत. बॅंकांकडे आलेल्या कर्ज मागणीच्या अर्जांमध्ये त्रुटी आहेत. काही बॅंकांच्या व्यवस्थापकांच्या मनमानीमुळे आवश्‍यक कागदपत्रे सांगितली जात नाहीत. कागदपत्रे पूर्ण असलेली प्रकरणे सुद्धा मंजूर करण्यासाठी वेळ लावला जात आहे. जिल्ह्यात उद्दिष्ट दिलेल्या बॅंकांच्या 333 शाखा आहेत. आलेल्या प्रकरणांमध्ये बॅंकांच्या मनमानीमुळे पात्रता प्रमाणपत्र घेतलेले लाभार्थी बॅंकांकडे फिरकत नाहीत. बॅंकांकडूनही किती लाभार्थींचे अर्ज आले, किती मंजूर झाले, किती नामंजूर झाले व किती प्रलंबित आहेत, याची माहिती मिळत नाही. महामंडळाच्या समन्वयकांनाही पात्र लाभार्थींचे पुढे काय झाले, याची माहिती नसते. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्तीची टांगती तलवार बॅंका व मंडळांवर आहे. 

सरकारने बॅंकांना तीन हजार प्रकरणांचे उद्दिष्ट दिले आहे. बॅंकांनी आपल्या जिल्हा समन्वयकांकडून उद्दिष्ट जाणून घेऊन ते पूर्ण करावे व योग्य ती प्रकरणे मार्गी लावावीत. त्याबद्दलची माहिती शिखर बॅंकेला द्यावी. तसेच ज्या लाभार्थींना जो व्यवसाय करायचा आहे, त्याची माहिती असणे आवश्‍यक आहे. तीच प्रकरणे बॅंकेत अर्जासह सादर करावीत. काही अडचण असेल तर जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधावा. बॅंकांनी सहकार्य व समन्वयाची भूमिका ठेवल्यास उद्दिष्टपूर्तीपर्यंत पोचता येईल. 
- योगेश वाघ, जिल्हा समन्वयक, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, सोलापूर