गुडेवारांचा `स्ट्रेट ड्राइव्ह`.. अन् घोटाळेबाजांची धाकधुक, आणखी किती विकेट?

सांगली - जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून चंद्रकांत गुडेवार यांनी पदभार स्वीकारला आहे. ते घोटाळ्यांच्या फायली बाहेर काढणार, हे निश्‍चित मानले जात आहे. त्यात राजकीय दबावाखाली दडपलेला एलईडी बल्ब घोटाळा, धूळ साठलेली गायब विहिरींची फाईल, स्थानिक व राष्ट्रीय पेयजल योजनांचा राजकीय फेऱ्यात अडकलेला भ्रष्टाचार आणि पैशांसाठी "साखळी' ने अडवून ठेवलेल्या फायली, हे विषय केंद्रस्थानी असतील. जिल्हा परिषदेला नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिळेपर्यंत गुडेवार यांच्या "स्ट्रेट ड्राईव्ह' ने किती लोकांचे निलंबन होणार, याचीही चर्चा रंगली आहे. पहिल्याच दिवशी त्यांनी एक विकेट घेतली आहे. 

जळगावचे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली होऊन गेलेले अभिजित राऊत आणि चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यशैलीत मोठे अंतर आहे. श्री. राऊत यांनी संयमित भूमिका घेत प्रशासनाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. बेशिस्त व घोटाळेबाजांना सुधारण्याची संधी दिली. फायलींचा उरक व्हावा यासाठी ताकिद देण्यावर भर ठेवला. गुडेवार यांची पद्धत "चुकीला माफी नाही', अशी आहे.

"कुणाला निलंबित केले म्हणून देव मला शिक्षा करत नाही', असे त्यांनी जाहीरपणे कर्मचाऱ्यांना ठणकावले होते. त्याचा प्रत्यय आतापर्यंत आला. प्रभारी सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर तासाभरात त्यांनी एका वरिष्ठ सहायकाला निलंबित करून दणका दिला. आता कमी कालावधीत त्यांना धूळ साचलेल्या गंभीर फायलींना हात घालावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेत दडपलेल्या भानगडी बाहेर काढण्याची विरोधकांनाही हीच संधी आहे.

नरवाड, एरंडोली आणि बुर्ली या तीन गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेतील घोटाळा मोठा आहे. त्याची चौकशी स्वतः गुडेवार करीत आहेत. त्यातील राजकीय अडथळ्यांना दूर करण्याचे सर्वाधिकार त्यांना आता मिळालेत. त्यामुळे बुर्ली घोटाळ्यातील दोषींवर लवकरच गुन्हे दाखल होतील, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय अन्य सातआठ गावांच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशा रडारवर आहेत. काहींची चौकशी झाली, काहींची व्हायची आहे. 

जिल्ह्यात भाजपच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या अधिक आहेत. थोड्या कमी-अधिक प्रमाणात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या तेवढीच आहे. जयंत पाटील पहिल्यांदा पालकमंत्री झाले आहेत. शिवसेना, कॉंग्रेस राज्यात सत्तेत आहे. त्यामुळे या स्थितीत ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला दणके देताना राजकीय दबाव येणार हे स्पष्ट आहे. तो झुगारून लावत श्री. गुडेवार या ग्रामपंचायतींना वळंब्यात आणणार का, याकडे लक्ष असणार आहे. याआधीचे त्यांचे रेकॉर्ड पाहता ते कुणालाही सुटी देतील, अशी शक्‍यता नाही. 

एलईडी बल्ब घोटाळा 
"सकाळ' ने उजेडात आणलेला एलईडी बल्ब खरेदीचा घोटाळा काही कोटींचा आहे. त्यात 130 ग्रामपंचायती अडकल्या आहेत. आणखी काहींची भर पडण्याची शक्‍यता आहे. पाचशे, सातशे रुपयांच्या एलईडी तब्बल साडेपाच हजार रुपयांना खरेदी करण्यात आलेत. एकाच कंपनीचे बल्ब वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी वेगवेगळ्या किंमतीला खरेदी केलेत. काही मोठ्या ग्रामपंचायतीही अडकल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय दबाव आणून या फायली दडपण्याचा प्रयत्न झाला. 

गायब विहिरींची फाईल 
विहिर न काढताच काहींनी अनुदान लाटल्याचे प्रकरण मध्यंतरी गाजले. त्याची फाईलही तयार आहे. मात्र ती दीर्घकाळ धूळखात पडून राहिली. ती बाहेर काढा, असे आदेश दोन दिवसांपूर्वीच गुडेवारांनी दिलेत. 

ठेकेदार वळंब्यात 
ठेकेदारांना गुडेवारांनी आधीच वळंब्यात आणलेय. वशिला, टक्केवारीवर कामे पळवायची आणि निकृष्ठ दर्जाची कामे करूनही शंभर टक्के निधी मंजूर करून घ्यायचा, असे अनेक प्रकार घडले होते. ते या काळात पूर्ण थांबले आहेत. लकी ड्रॉ पद्धतीने ठेके दिले जात आहेत. 

फायलींचे "अर्थकारण' 
जिल्हा परिषदेतील बहुतांश विभागात फायली हलत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामागचे अर्थकारण मोठे आहे. शिक्षण विभाग नेहमीच चर्चेत आहे. त्याला पहिला दणका देण्याची गरज आहे. त्याची सुरवात मिरज पंचायत समितीतील शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सहायकाला निलंबित करून झाली. गुडेवारांच्या हस्ते अजून किती निलंबित होतात? याची चर्चा आहे.