‘सिव्हिल’ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित

सातारा - कायकल्प योजनेतील ५० लाखांच्या निधीच्या विनियोगासह जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. नव्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आश्‍वासन देऊनही त्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही.

आरोग्य संस्था बळकटीकरणासाठी शासनाने कायाकल्प योजना आणली होती. सुधारणांची स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आरोग्य संस्थांसाठी बक्षीस योजनेचाही अंतर्भाव त्यात करण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गतच आरोग्य संस्थांच्या स्वच्छतेचा आणि सक्षमीकरणाचा हा उपक्रम होता. त्यामध्ये रुग्णालयातील घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा व स्वच्छतेबाबतचा प्रसार करणे अपेक्षित होते. त्यामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी बक्षिसातील काही रक्कम त्यांना देण्याचाही विषय होता.

तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्स डॉ. सुरेश जगदाळे यांनी जिल्हा रुग्णालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चांगली मोट बांधत हा उपक्रम उत्कृष्ट पद्धतीने राबविला.

त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयाचा देश पातळीवरील पुरस्कार मिळाला. त्यातून तब्बल ५० लाख रुपयांची रक्कम जिल्हा रुग्णालयाला मिळाली आहे.

या रकमेतून काही लाखांची रक्कम कर्मचाऱ्यांना बक्षीस स्वरूपात देणे आवश्‍यक होते, तर उर्वरित रकमेचा रुग्णालयाच्या सुधारणेवर खर्च होणे आवश्‍यक होते. मात्र, बक्षीस मिळून चार वर्षे झाली, तरी अद्याप या रकमेचा विनियोग करण्यात आला नाही. त्याचबरोबर रिक्त पदे तातडीने भरावीत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमानुसार वेतन मिळावे,

अनुकंपातत्त्वावरील नेमणुका व्हाव्यात, सेवापुस्तकातील नोंदी पूर्ण करणे, शासकीय नियमानुसार पदोन्नती मिळाव्यात, भविष्य निर्वाह लेखा नोंदी पूर्ण व्हाव्यात त्याचबरोर सेवानिवृत्त झालेले व बदली झालेले कर्मचारी अद्यापही जिल्हा रुग्णालयातील वसाहतीमध्ये ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे सध्या सेवेत असणाऱ्यांना जागा उपलब्ध होत नाही. अशा मागण्यासांठी कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा आंदोलन केली. मात्र, मागील तीन वर्षांत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीकांत भोई यांना चर्चेशिवाय काही केले नाही. डॉ. गडीकर आल्यानंतर त्यांची कार्यपद्धती पाहता प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागतील अशी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांची त्यांच्यासोबत ऑक्‍टोबरमध्ये बैठकही झाली. मात्र, अद्यापही प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी या प्रश्‍नांची दखल घेऊन प्रश्‍न मार्गी लावावेत, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे.

एक महिन्याचा अल्टिमेटम
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अनेकदा आंदोलन केली. मात्र, चर्चा व आश्‍वासनांशिवाय काही झाले नाही. त्यामुळे एक महिन्याच्या आत या प्रश्‍नांची सोडवणूक न झाल्यास १८ जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा सुरेखा चव्हाण व सरचिटणीस प्रकाश घाडगे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.