सहकाराला 'स्टॅण्डअप'ची गरज; निम्म्याहून अधिक संस्था अडचणीत 

सोलापूर : देशातील एकूण सहकारापैकी सुमारे 70 टक्‍के सहकार एकट्या महाराष्ट्रात आहे. राज्याच्या रोजगार निर्मितीत व उत्पन्नात सहकाराचा मोठा वाटा आहे. परंतु, मागील चार-पाच वर्षांपासून शासनाच्या ठोस धोरणाअभावी जिल्हा बॅंका, सहकारी सूतगिरण्या, साखर कारखाने, पतसंस्था, दूध संघांसमोर मोठी आव्हाने उभी आहेत. आता स्टॅण्डअप इंडियाच्या धर्तीवर शासनस्तरावरुन सहकाराला स्टॅण्डअप ची गरज आहे. 

वैकुंठभाई मेहता, यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्यासह अनेक मातब्बर मंडळींनी गावपातळीवरील शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचा आर्थिकस्तर उंचवावा. या उद्देशाने महाराष्ट्रात सहकार उभारला आणि तो यशस्वीपणे वाढविलाही. त्यासाठी त्यांनी सहकारात राजकारणाचा शिरकाव होऊ दिला नाही. मात्र, मागील काही वर्षांपासून अडचणीतील सहकारी संस्थांची स्थिती सुधारण्याऐवजी कारवाईचा सपाटा लावला जात आहे. संस्था अडचणीत आणणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी परंतु, तत्पूर्वी ती संस्था सक्षम करण्याची गरज आहे. मात्र, गावपातळीवरील सहकारी संस्था अडचणीत असल्याने राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येते. 

ठळक बाबी... -
- राज्यातील प्रत्येक सहकारी साखर कारखान्यावर कर्जाचा डोंगर 
- यशाच्या शिखरावरील सहकारी सूत गिरण्या घेतायेत शेवटचा श्‍वास 
- दूध उत्पादकांचे हित जोपासणारे सहकारी दूध संघ अडचणीत 
- शासनाच्या धोरणामुळे वसुली ठप्प : जिल्हा बॅंकांची थकबाकी वाढली 
- पतसंस्थांमध्ये अडकलेल्या ठेवी मिळविता-मिळविता काही ठेवीदारांचा मृत्यू 
- सर्वाधिक रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेल्या सहकारी संस्था अडचणीत : बेरोजगारी वाढली 

सहकारी संस्थांची सद्यस्थिती -
- 89 सहकारी दूध संघांपैकी 23 संघ अडचणीत 
- 101 सहकारी साखर कारखान्यांकडे साडेपाच हजार कोटींचे कर्ज 
- 132 सहकारी सूतगिरण्यांकडे 11 हजार 39 कोटींची येणेबाकी 
- 16,529 विकास सोसायट्यांची स्थिती नाजूक 
- 31 पैकी 17 जिल्हा बॅंकांची स्थिती नाजूक, राज्य बॅंकेचे साडेपाच हजार कोटींचे कर्ज 
- 13,379 पैकी 327 पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचे 642 कोटी मिळेनात

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.