|
सांगली - राज्यातील 31 जिल्हा बॅंकांकडे नोटबंदीनंतरच्या पहिल्या चार दिवसांत सुमारे 5200 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा झाला. त्या करन्सी चेस्टने स्वीकारल्या नाहीत. त्यामुळे त्या बिनव्याजी पडून राहिल्या. त्यावर ठेवीदारांना व्याज सुरू असल्याने बॅंकांना आजअखेर सुमारे 41 कोटींचा फटका बसला आहे. पुढेही रोज कोटींचा तर केवळ जिल्हा बॅंकेला सहा लाखांचा फटका बसतो आहे. त्याची भरपाई शासनाने अर्थसंकल्पातून दिलीच पाहिजे, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी आज "सकाळ' शी बोलतांना केली.
ते म्हणाले, 'अर्थसंकल्पात जिल्हा बॅंकांचा तोटा भरून देण्याची तरतूद शक्‍य आहे. यापूर्वी राज्य बॅंक, जिल्हा बॅंका संकटात आल्यानंतर असा प्रयोग झाला होता. आताचे संकट सरकारच्या चुकीमुळे आले आहे. त्यामुळे ती सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. याआधी राज्य बॅंक आणि बीड, बुलडाणा, नागपूर जिल्हा बॅंकांचे भागभांडवल संपल्यानंतर अर्थसंकल्पात तरतूद करून मदत केली होती. यावेळी तर सरकारची चूक आहे. या बॅंकांवर अविश्‍वास दाखवल्याने कोट्यवधी रक्कम पडून आहे.
त्यावर ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागतेय. इकडे बॅंकेला व्याज मिळत नाही. सांगली जिल्हा बॅंक सक्षम असल्याने अजून काहीकाळ तोटा सहन करू शकेल. विदर्भ, मराठवाड्यात बिकट स्थिती आहे. आधीच तेथील बॅंका हेलकावे खात आहेत, त्यात व्यवहार ठप्प झाले आहेत. ग्राहक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे वळाले तर पुन्हा या बॅंकांकडे येणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. अशावेळी सरकारने या बॅंकांचा तोटा भरून देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलीच पाहिजे.''
हेतूवर शिक्कामोर्तब
श्री. पाटील म्हणाले, 'जिल्हा बॅंकांची संख्या 31 आहे. 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदी झाली तर नोटा स्वीकारायला जिल्हा बॅंकांना मनाई झाली ती 14 नोव्हेंबरला. तत्पूर्वी जिल्हा बॅंकांत 5 हजार 200 कोटींच्या ठेवी जमा झाल्या. ही रक्कम करन्सी चेस्टकडे भरून घेतलेली नाही. त्यामुळे 100 कोटीला रोज 2 लाख रुपयांचा तोटा होतो आहे. त्यामुळे 41 कोटींचे नुकसान झाले आहे. ते वाढत जात आहे. हे नुकसान भरून दिले तर उत्तम; अन्यथा सरकारच्या सहकार क्षेत्र मोडून काढायच्या हेतूवर शिक्कामोर्तब होईल.''
|
