सोलापूर : युती सरकारने दीड लाखांची कर्जमाफी देऊनही निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी घोषित केलेल्या सरसकट कर्जमाफीच्या आशेने बॅंकांची थकबाकी वाढली आहे. राज्यातील 16 जिल्हा बॅंकांची स्थिती दयनिय झाली असून बॅंकांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफीची 'कट ऑफ डेट' 31 ऑगस्ट ठेऊन निर्णय जाहीर करावा, असे पत्र पाठविले आहे. दरम्यान, मागील वर्षभरातील थकबाकी 'एनपीए'मध्ये (अनुत्पादित कर्ज) गृहीत धरु नये, असाही प्रस्ताव केंद्रीय वित्तमंत्र्यांना पाठविला आहे.
हेही आवर्जुन वाचा... मेगा भरती जानेवारीपर्यंत लांबणीवर !
संपूर्ण कर्जमाफीच्या आशेने नियमित कर्जदारांसह अन्य शेतकरी कर्जदारांनी बॅंकांकडे फिरकणेच बंद केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सोलापूर, नाशिक, बीड, उस्मानाबाद यासाह 16 जिल्हा बॅंकांची स्थिती आर्थिक परिस्थिती कठीण बनली आहे. मार्च 2020 नजिक आला असून वाढलेल्या थकबाकीमुळे बॅंकांचा एनपीए वाढणार असल्याने त्या बॅंकांना कोणत्याही वित्तीय संस्थांकडून नव्याने कर्ज घेता येणार नाही. मागील वर्षीची थकबाकी एनपीएमध्ये गृहीत धरु नये, असा प्रस्ताव नाबार्ड व केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. दुसरीकडे 31 ऑगस्ट ही 'कट ऑफ डेट' ठेवून ज्या शेतकऱ्यांनी ऑगस्टनंतर कर्ज भरले आहे, त्यांना चार टक्‍के व्याजासह रक्‍कम परत करावी, अशा नियोजनाची गरज आहे. जेणेकरुन शेतकरी बॅंकांमध्ये थकबाकी भरतील आणि बॅंकांचे व्यवहार सुरळीत सुरु राहतील, असा प्रस्ताव राज्य बॅंकेने सरकारला दिला आहे.
हेही आवर्जुन वाचा....पोलिस पाटील भेटणार नुतन मुख्यमंत्र्यांना
सरकारने लवकर घोषणा करावी
नैसर्गिक आपत्ती आणि निवडणुकीतील संपूर्ण कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे जिल्हा बॅंकांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बॅंकांच्या 'एनपीए'बाबत केंद्रीय वित्तमंत्र्यांना तर 31 ऑगस्ट ही 'कट ऑफ डेट' निश्‍चित करुन त्यानंतर कर्ज भरलेल्यांना संपूर्ण रक्‍कम चार टक्‍के व्याजासह परत करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. जेणेकरुन कर्जदार रक्‍कम भरतील आणि जिल्हा बॅंकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल व व्यवहार सुरळीत राहतील, असा हेतू आहे.
- विद्याधन अनासकर, प्रशासकीय मंडळ अध्यक्ष, महाराष्ट्र सहकारी बॅंक, मुंबई
हेही आवर्जुन वाचा...'जीपीएस'द्वारे धावणार सोलापुरची परिवहन बस
प्रस्तावातील ठळक बाबी...
- 2018-19 मधील थकबाकी 'एनपीए'मध्ये गृहीत धरु नये
- 31 ऑगस्ट ही सरसकट कर्जमाफीची 'कट ऑफ डेट' ठरवावी
- बॅंकांचे अनुत्पादित कर्ज वाढल्यास कोणत्याही वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळणार नाही
- ऑगस्टनंतर कर्ज भरलेल्यांना 4 टक्‍के व्याजदराने ती रक्‍कम परत करावी
- कर्जमाफीच्या आशेवरील शेतकरी कर्ज भरतील आणि बॅंकांचे व्यवहार सुरळीत होतील |
| |
|
