अवैध वैद्यकीय व्यवसायास संरक्षण देणाऱ्या आरोग्य आधिका-यांविरुध्द गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

मिरज - सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टर आणि औषध प्रशासनातील आधिका-यांच्या संगनमतानेच ग्रामीण भागात बेकायदा गर्भपात आणि गर्भलिंग तपासणीचे धंदे जोमात असल्याचा आरोप आज पंचायत समिती सदस्यांनी मासिक सभेत करण्यात आला.

अध्यक्षस्थानी सभापती जनाबाई पाटील होत्या. सांगली आणि म्हैसाळ मधील भ्रूण हत्याकांड प्रकरणासह वड्डी येथील महापालिकेचा कचरा डेपो कत्तल खाना आणि जैवकचरा भस्मिकरण केंद्रावरील कारवाई बाबत सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील अधिकारी जाणिवपुर्वक बचावात्मक पवित्रा घेत आहेत.

भ्रूण हत्या करणारे डॉक्टर, खासगी दवाखाने, अवैध गर्भलिंग तपासणी आणि रक्त लघवी तपासणी केंद्रे, या सर्वांचे सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टर आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर आर्थिक हितसंबंध असल्यानेच हे गैरप्रकार दिवसंदिवस वाढत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये बचावात्मक पवित्रा घेऊन अवैध वैद्यकीय व्यवसायांना संरक्षण देणाऱ्या डॉक्टर आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरूध्द गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सदस्यांनी यावेळी केली.

ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सरकारी दवाखान्यांना कर्मचारी द्यायचे नाहीत, औषधे पुरवायची नाही,  फवारणी करायची नाही, लसिकरणाचे कार्यक्रम कागदपत्रांवर रंगवायचे, या बेकायदेशीर कामांसाठी या अधिकाऱ्यांना पगार दिला जातो का ? असाही संतप्त सवाल सदस्यांनी केला.

सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील भ्रष्ट आरोग्य अधिकाऱ्यांमुळेच ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टर, साथीचे रोग आणि औषधांची विक्री भरमसाठ वाढली आहे असाही आरोप यावेळी सदस्यांनी केला. सदस्यांच्या या आरोपांमुळे पदाधिकारी आणि आरोग्य यंत्रणेतील अधिकारी निरूत्तर झाले. याचर्चेत अनिल आमटवणे, अजयसिंह चव्हाण, कृष्णदेव कांबळे, किरण बंडगर यांचा सहभाग होता.