esakal | कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर जुलमी अन्याय; 'सीमाप्रश्नी' महाराष्ट्राची भूमिका ठरणार महत्वाची!

बोलून बातमी शोधा

Maharashtra
कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर जुलमी अन्याय; 'सीमाप्रश्नी' महाराष्ट्राची भूमिका ठरणार महत्वाची!
sakal_logo
By
मिलिंद देसाई

बेळगाव : संपूर्ण महाराष्ट्रात शनिवारी (ता. 1) मे रोजी महाराष्ट्र दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र दिन साजरा करण्याचे भाग्य कधी मिळणार याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र दिनी अखंडित असलेले संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कटिबद्ध व्हावे, अशी अपेशा सीमावाशीयांमधून व्यक्त होत आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भाषावार प्रांतरचना करावी, अशी मागणी वाढली होती. त्यामुळे 1946 मध्ये बेळगावात झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये सर्व प्रथम संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव करण्यात आला आणि संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याचे रणसिंग बेळगावातून पुकारले गेले. तसेच आचार्य अत्रे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीला शंभर रुपयांची देणगी देऊन या लढ्याला बळ दिले. मात्र, ज्या बेळगावात संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण व्हावा असा ठराव करण्यात आला, तेच बेळगाव आणि कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी, खानापूर आदी भागातील मराठी भाषिकांवर मोठा अन्याय करण्यात आला. आणि मराठी बहुलभाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला.

'मला कोरोना झाला अन् तब्बल चार तास माझे पती बेडसाठी वणवण हिंडत राहिले'

1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचना करतेवेळी झालेला अन्याय दूर व्हावा यासाठी मराठी भाषिक प्राणपणाने लढा देत आहेत. आजपर्यंत अनेक अन्याय अत्याचार सहन करीत मराठी भाषिकांनी लढ्याची धार जराही कमी होऊ दिलेली नाही. मात्र, प्रश्नाची तड लवकर लागत नसल्याने महाराष्ट्र सरकारने याबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा सातत्याने मराठी भाषिकातून व्यक्त होत असते. कर्नाटक सरकार सामंजस्याची भूमिका घेत नसल्याने महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, या ठिकाणीही कर्नाटक सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. 2014 मध्ये महाराष्ट्र सरकारला साक्षी नोंदवण्याची सूचना करण्यात आली. त्यानुसार सरकारने आपली सर्व तयारी केली आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या विविध कारणे सांगत वेळ मारून नेत आहे. साक्षी पुरावे नोंदवण्याची परवानगी मिळूनही दावा पुढे गेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात तातडीने कारवाई व्हावी आणि मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा त्यासाठी महाराष्ट्र दिनी ठोस भूमिका जाहीर करून सीमावाशीयांना दिलासा मिळवून द्यावा, असे मत महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त होताना दिसत आहे.

वन विभागाच्या कॅमेऱ्यात वाघाची छबी; तब्बल तीन वर्षांनंतर 'सह्याद्री'त पट्टेरी वाघाचे दर्शन

अखंडित असलेला महाराष्ट्र एक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पावले उचलावीत. अनेक वर्षांपासून मराठी भाषिक महाराष्ट्रात जाण्याचे स्वप्न उराशी बाळगुण आहेत. ते स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.

-दीपक दळवी, अध्यक्ष मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती

Edited By : Balkrishna Madhale