चॅनेल दरातील संभ्रम दूर करण्याची मागणी

‘ट्रिपल पे सर्व्हिस’ देण्यासाठी प्रयत्न - महेश बराले (अध्यक्ष, केबल ऑपरेटर संघटना)

ग्राहक व केबल ऑपरेटर्स दोघेही द्विधा मनःस्थितीत आहेत. ट्रायच्या नव्या धोरणाच्या मार्गदर्शक सूचना मिळालेल्या नाहीत. ग्राहकांना टीव्हीवर जितके चॅनेल बघाल, तितके पैसे द्यावे लागतील, अशी जाहिरातीतून दिशाभूल केली जात आहे. ग्राहकांना पहिल्या मोफत शंभर चॅनलचे १३० रुपये अधिक जीएसटी असे १५३ रुपये ४० पैसे बेसपॅक म्हणून द्यावे लागणार आहेत. याशिवाय त्यांनी निवडलेल्या चॅनेलचे पैसे यापेक्षा अधिक जीएसटीसह द्यावे लागतील. म्हणजेच ग्राहकांना कमीत कमी ३०० रुपये भरावे लागतील असा अंदाज आहे.
चॅनेलवरील जाहिरातीवरून ग्रुप चॅनेल (बुके)चे दर सांगितले जात आहेत, तर जीएसटीची रक्कम सांगितलेली नाही. त्यामुळे ग्राहक व केबल ऑपरेटर यांच्यात वाद होतील. सेटटॉप बॉक्‍स आल्यामुळे समस्या कमी होतील असे वाटत होते; मात्र नव्या धोरणामुळे समस्या आणखी वाढणार आहेत. म्हणून बीएसएनएलचे नेटवर्क वापरून ‘ट्रिपल पे सर्व्हिस’ देण्यासाठी केंद्रीय केबल ऑपरेटर समिती प्रयत्नशील आहे. त्याचा पहिला प्रयोग पुणे, नागपूर, चिपळूण येथे झाला आहे. त्याच धर्तीवर केबल ऑपरेटर्सची सेवा सर्वत्र देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राजकीय लाभ घेण्यासाठी केबल ऑपरेटरचा वापर होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. दोन्ही वितरक कंपन्यांनी एकमेकांशी चर्चा करून यावर एकच मार्ग काढला पाहिजे. 

आॅपरेटरबाबत गैरसमज वाढतील    
केबल ऑपरेटर हा उच्च वर्गापासून कष्टकरी वस्तीवर ग्राहकांना केबल सेवा देतो. केबल ग्राहक महिन्याला ऑपरेटरला पैसे देतो. ते पैसे फक्त केबल ऑपरेटरलाच मिळतात असा समज काही ग्राहकांचा असतो. त्यामुळे अशा त्या ग्राहकांसाठी केबल ऑपरेटर हाच सर्वस्व असतो. अनेकदा दोन-चार महिने ग्राहक पैसे देत नाही. त्यांचे पैसे आम्ही खिशातून भरतो; पण केबल बंद करत नाही. नव्या धोरणामुळे केबल ऑपरेटर व ग्राहकांत संभ्रम वाढणार आहे. ग्राहकाला पैसे देऊन मनोरंजनापेक्षा जाहिरातीच जास्त बघाव्या लागतील असेही दिसते. चॅनेलनुसार शुल्क बदलले, की त्या ग्राहकांना केबल ऑपरेटरच काहीतरी घोळ करतो हा समज होईल. नवीन धोरणातून निर्माण होणाऱ्या अडचणी सोडवायच्या कोणी? असा आमच्यासमोर गंभीर प्रश्‍न आहे. 
-राजू बेले, केबल ऑपरेटर

ग्राहक, ऑपरेटरना फटका
केबलवरील पे चॅनेल्स २९ डिसेंबरला बंद होणार आहेत. ग्राहकांना मोफत चॅनेल्सचे १५३ रुपये भरावे लागतील. हे चॅनेल फ्री असतानाही त्याचे पैसे का भरायचे? असा सवाल ग्राहकांकडून होणे अपेक्षित आहे. त्याला केबल ऑपरेटरनी काय उत्तर द्यायचे? ज्यांनी ही प्रक्रिया  आणली, त्यांनी त्याचे स्वरूप स्पष्ट केलेले नाही. ग्राहकांना हवे असणारे पे चॅनेल्स त्यांना खरेदी करावे लागणार आहेत. सध्या प्रत्येक चॅनेलवर पे चॅनेलची प्राईजची (रक्कम) जाहिरात सुरू आहे. त्यावर पे चॅनेलवर १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे, हे मात्र सांगितलेले नाही. हे सांगताना केबल ऑपरेटरला ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. गेल्या दोन तपांहून अधिक असलेले ग्राहकांशी सलोख्याचे संबंध बिघडण्याची भीती आहे. सध्या दोनशे रुपयांच्या घरात असणारी रक्कम जादाची मोजावी लागणार आहे. 
-राजू हंजे, केबल ऑपरेटर 

धोरण ठरवताना विश्‍वासात घ्या
केबलविषयक सरकारचे धोरण ऑपरेटरपर्यंत योग्य रितीने पोचलेले नाही. त्यामुळे ऑपरेटर आणि ग्राहक दोघेही संभ्रमात आहेत. खासगी कंपन्यांच्या सेवेला मर्यादा आहेत; मात्र केबल ऑपरेटर हाक मारताच सेवा देण्यास येतो. म्हणून ग्राहकांचा केबल ऑपरेटवर विश्‍वास आहे. सरकारने ऑपरेटरना विश्‍वासात घेऊन संवाद साधावा.
-राजेंद्र साबळे, अध्यक्ष, केबल ऑपरेटर सेवाभावी संघटना

ग्राहक व ऑपरेटरमध्ये वादाची शक्‍यता 
ग्रामीण भागात सध्या ८० रुपये ते १५० रुपयांपर्यंत केबल भाडे आकारले जाते, तर शहरी भागात २०० ते २५० रुपये भाडे आकारले जाते. या भाड्यातच सर्व चॅनेल उपलब्ध होतात. यापुढे मात्र दरात वाढ होऊन प्रत्येक चॅनेलसाठी वेगवेगळे दर आकारले जातील. त्याचा भुर्दंड ग्राहकांना बसणार आहे. नवीन नियमांची योग्य माहिती ग्राहकांपर्यंत पोचली नसल्याने संभ्रम आहे. साहजिकच केबल ऑपरेटर आणि ग्राहकांत वादाची शक्‍यता आहे. 
- अशोक पाखरे, केबल ऑपरेटर