खंडाळ्यात लाखांचा दर, साताऱ्यात मिळेना जागा 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 डिसेंबर 2018

सातारा - खंडाळा टप्पा तीनसाठी 70 लाख रुपये हेक्‍टरी दर जमीन संपादनासाठी औद्योगिक विकास महामंडळ देत आहे. मात्र, सातारा आणि अतिरिक्त साताऱ्यासाठी जागाच उपलब्ध नाही. एकाच ठिकाणी किमान 400 एकर जागा उपलब्ध होणे कठीण असल्यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला खो बसत आहे. जागा उपलब्ध नसल्याने मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्रांतर्गत जिल्ह्यात उद्योग येण्यास अडचण असल्याचे चित्र दिसत आहे. 

सातारा - खंडाळा टप्पा तीनसाठी 70 लाख रुपये हेक्‍टरी दर जमीन संपादनासाठी औद्योगिक विकास महामंडळ देत आहे. मात्र, सातारा आणि अतिरिक्त साताऱ्यासाठी जागाच उपलब्ध नाही. एकाच ठिकाणी किमान 400 एकर जागा उपलब्ध होणे कठीण असल्यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला खो बसत आहे. जागा उपलब्ध नसल्याने मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्रांतर्गत जिल्ह्यात उद्योग येण्यास अडचण असल्याचे चित्र दिसत आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

मेक इन इंडिया आणि महाराष्ट्राच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उद्योग येणार असे वाटत होते. पण, सातारा जिल्ह्यात याला खो बसल्याचे चित्र आहे. जागेचा अभाव असल्याने औद्योगिक विकासाला ब्रेक लागला आहे. सध्या खंडाळा तालुक्‍यात औद्योगिक वसाहत विकसित करण्यासाठी टप्पा क्रमांक तीनसाठी जमीन संपादन सुरू आहे. त्यासाठी 70 लाख रुपये हेक्‍टरी दर दिला जात आहे. तर दुसरीकडे सातारा व अतिरिक्त सातारा औद्योगिक वसाहतींसाठी जागाच मिळत नाही. जी जागा आहे, ती पिकाऊ असल्याने शेतकरी देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे औद्योगिक विकास थांबला आहे. नव्याने उद्योग येऊ शकत नाहीत. तसेच आपल्याकडे कुशल कामगार किंवा कारागीर मिळत नाहीत. त्यामुळे एखादा मोठा उद्योग यायचे म्हटले तर कामगार व जागेची समस्या अडसर ठरत आहे. माण, खटाव तालुक्‍यांत मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे. पण, तेथील स्थानिकांकडून जागेला विरोध होत आहे. सातारा जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी नव्याने येणाऱ्या उद्योगांसाठी रस्ते, पाणी व विजेची सोय होईल; पण जागेचा प्रश्‍न असल्याने नवीन उद्योग येण्यात अडचणी येत आहेत. 

लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न आवश्‍यक 
जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळून येथील तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या जागेचा प्रश्‍न स्थानिक लोकप्रतिनिधी जनतेशी चर्चा करून सोडवू शकतील. त्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, अन्यथा औद्योगिक विकासात सातारा जिल्हा मागे राहणार आहे.

Web Title: Difficulty in getting the industry in the satara district because there is no land available