बफर झोनमधील पर्यटन विकासाला खीळ

सचिन देशमुख 
बुधवार, 5 डिसेंबर 2018

पाटण - सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील गावांतील बिनशेती प्रकरणांबाबत व्याघ्र प्रकल्पच अंधारात असल्याने बिनशेतीची अनेक प्रकरणे रखडल्याचे चित्र आहे. बिनशेतीसाठी परवानगी देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अभिप्राय समितीने पाहणी करून १६ महिने उलटले तरी अद्याप एकाही प्रकरणाला बिनशेती परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे बफर झोनमधील पर्यटनाच्या विकासाला खीळ घालणाऱ्या या लालफितीतील कारभाराबाबत प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पाटण - सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील गावांतील बिनशेती प्रकरणांबाबत व्याघ्र प्रकल्पच अंधारात असल्याने बिनशेतीची अनेक प्रकरणे रखडल्याचे चित्र आहे. बिनशेतीसाठी परवानगी देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अभिप्राय समितीने पाहणी करून १६ महिने उलटले तरी अद्याप एकाही प्रकरणाला बिनशेती परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे बफर झोनमधील पर्यटनाच्या विकासाला खीळ घालणाऱ्या या लालफितीतील कारभाराबाबत प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

 सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर झोन अथवा अन्य कोणतेही निर्बंध ‘बफर झोन’मध्ये नसतील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, बफर क्षेत्राबाबतची बिगरशेती व व्यावसायिक वापराबाबतची नियमावली मंजूर झाली नाही. रहिवास कारणासाठी वापर न करता व्यवसायासाठी केला जाऊ शकतो, अशी कारणे देण्यात आली. ‘सकाळ’ने  २०१६ मध्ये त्याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर वन्यजीव विभागाने बिगरशेती परवानगी अभिप्राय देण्यासाठी तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक क्‍लेमेंट बेन यांनी चांदोली-कोयना अभयारण्यस्थित विभागीय वनाधिकारी एम. एम. पंडितराव यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय वन अधिकारी कोल्हापूरचे एस. एल. झुरे, रत्नागिरीचे विकास पाटील, समिती सचिव व मानद वन्यजीव संरक्षक सांगली अजित श्रीधर ऊर्फ पापा पाटील अशी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली. त्याद्वारे रखडलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या सूचना दिल्या. कोयनानगर परिसरातील हुंबरळी व शिवंदेश्वर येथील बिगरशेती प्रकरणांची प्रत्यक्ष जागेवर भेट देवून समितीने २३ व २४ जुलै २०१६ मध्ये पाहणीही केली. 

प्रकल्पामुळे परिसर, वन व निसर्ग पर्यटनास चालना मिळून पर्यटकांना निवास, जेवणाची सोय याद्वारे स्थानिकांना रोजगार मिळेल,  हे शासनाचे धोरण लोकांना सांगण्यात आले होते. पाच जानेवारी २०१० रोजी या प्रकल्पाची अधिसूचना प्रसिध्द झाली. सात वर्षांत बफरची नियमावली नाही व सव्वादोन वर्षे उलटले तरी अभिप्राय देण्यास वन्यजीव विभागाकडे वेळ नसल्याचे दिसून येते. मात्र, नवनवीन बंधने लादण्याच्या नियमावली चार महिन्याला बदललेल्या लोकांनी पाहिल्या आहेत. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना ठोस धोरण असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, एकवाक्‍यता व जनतेबाबत निर्णय घेताना असणाऱ्या लवचिकतेमुळे सहा वर्षांत कोणतेही ठोस धोरण ठरलेले नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे आणखी किती वर्षे लागतील? याबाबत ‘बफर झोन’मधील बाधित लोकांना प्रतीक्षा आहे.

Web Title: Disruptive tourism development in the buffer zone