डॉ. नीलेश शेळके न्यायालयात हाज़िर हो.. 

नगर : शहर बॅंकेतील बनावट कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी डॉ. नीलेश विश्‍वास शेळके यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. 20) कायम ठेवला. शेळके यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मकता दाखविली नाही. शेळके यांना नगर येथील संबंधित न्यायालयात एका आठवड्याच्या आत हजर होण्याचा आदेश न्यायमूर्तींनी दिला. 

अवश्‍य वाचा- समदेच बुचकाळ्यात : वहिनीसाहेबांना डायरेक्‍ट मंत्री व्हायचंय 

अहमदनगर शहर सहकारी बॅंकेतील कथित बनावट कर्ज घोटाळ्यासंदर्भात डॉ. नीलेश शेळके यांच्यासह बॅंकेचे अध्यक्ष सुभाष गुंदेचा, संचालक असलेले प्रमाणित लेखापरीक्षक (सीए) गिरीश घैसास यांच्यासह संचालक मंडळ, शेळके यांचे प्रमाणित लेखापरीक्षक, "एम्स' हॉस्पिटलला वैद्यकीय यंत्रसामग्री देणारे पुरवठादार आदी 25 जणांविरुद्ध नगरच्या कोतवाली पोलिस ठाण्यात 26 सप्टेंबर 2018 रोजी गुन्हा दाखल झाला. त्या प्रकरणी मुख्य आरोपी डॉ. नीलेश शेळके यांना सात नोव्हेंबर 2018 रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. दोन महिन्यांनंतर मात्र तो कायम झाला नाही. त्यावर डॉ. शेळके यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. तेथे त्यांना 15 जानेवारी 2019 रोजी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळाला. तब्बल एक वर्ष त्या संदर्भात सुनावणी झाली. त्यानंतर 20 डिसेंबर 2019 रोजी तो उच्च न्यायालयाने फेटाळला. 

दाद मागण्यासाठी महिन्याची मुदत

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी डॉ. शेळके यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली. त्यानुसार शेळके यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ दवे यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी सोमवारी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामाना, विनित सरण व व्ही. रामासुब्रह्मण्यम यांच्या पीठासमोर झाली. ऍड. दवे यांना ऍड. आनंद लांडगे व ऍड. मजहर जहागीरदार यांनी साह्य केले. या प्रकरणी फिर्यादीतर्फे ऍड. संजय खर्डे यांच्यामार्फत कॅव्हेट दाखल करण्यात आले होते. 

हेही वाचा - मराठा सेवा पतसंस्थेत चाललंय तरी काय? 

न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश

शेळके यांची याचिका सुनावणीला आल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्तींनी सकारात्मकता दर्शविली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळण्याची शेळके याची याचिका व कॅव्हेट हे दोन्ही निकाली काढण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्तींनी सांगितले. शेळके यांनी नगरच्या संबंधित न्यायालयात हजर व्हावे. जर शेळके यांनी जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला, तर संबंधित न्यायालयाने कायद्याच्या गुणवत्तेवर त्यांच्या जामीन अर्जाचा तातडीने निपटारा करावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने आपल्या आदेशात दिले आहेत. शेळके यांना पोलिसांसमोर हजर होण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त काही माध्यमांमध्ये (सकाळ नव्हे!) प्रसिद्ध झाले आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात मात्र तसा उल्लेख नाही.