'जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची मुदत 12 महिनेच'

सोलापूर ः निवडून आल्याच्या तारखेपासून 12 महिन्यांपर्यंतच जात वैधता प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक आहे. या कालावधीनंतर प्रमाणपत्र दिल्यास संबंधितांचे नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. त्यामुळे मुदतीनंतर प्रमाणपत्र दिलेल्या दोन नगरसेवकांवर गंडांतर येऊ शकते. 

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल कंदलगी यांनी या संदर्भात राज्य निवडणूक कार्यालयाकडे माहिती अधिकारान्वये पत्र दिले होते. त्यानुसार आयोगाने त्यांना उत्तर पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, "महापालिकेच्या ज्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवडून आलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांऐवजी 12 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्या सदस्यांनी 12 महिन्यांच्या मुदतीनंतर प्रमाणपत्र दिल्यास, त्यांचे नगरसेवकपद 27 सप्टेंबर 2018च्या राजपत्रानुसार कायद्याच्या तरतुदीनुसार रद्द झाल्याचे मानण्यात येऊ शकते.' 

तीन अपत्यांच्या कारणावरून एमआयएमचे नगरसेवक तौफिक शेख यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाने सभेकडे पाठविला होता. मात्र हा विषय अजेंड्यावर घेण्यात आलेला नाही. श्री. शेख यांना तीन अपत्ये असल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे, अशी मागणी माजी उपमहापौर हारून सय्यद यांनी 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी निवडणूक कार्यालयाकडे केली होती. श्री. शेख यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रानुसार दिसून येते. राजेश्री चव्हाण विरुद्ध उमा पारसेकर या प्रकरणातील न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असा अभिप्राय दिला आहे. 

आठ जणांचे भवितव्य टांगणीला 
जात वैधता प्रमाणपत्र, अवैध बांधकाम आणि तीन अपत्ये या कारणांमुळे आठ नगरसेवकांचे भवितव्य न्यायालय आणि राज्य शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यामध्ये सुभाष शेजवाल व राजेश्री चव्हाण (भाजप), शहाजिदाबानो शेख (एमआयएम), अनुराधा काटकर, प्रवीण निकाळजे व बाबा मिस्त्री (तिघेही काँग्रेस), तौफिक शेख (एमआयएम) आणि अनिता मगर (शिवसेना) यांचा समावेश आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार आता नगरविकास विभागाकडे माहिती मागणार आहे. त्यामुळे शासनाने काय कारवाई केली, हे समजेल. 
- अनिल कंदलगी, सामाजिक कार्यकर्ता