'चौकशी करून रामराजेंवर गुन्हा दाखल करा'

सातारा - जिल्ह्यात गुन्हेगारांची पिढी निर्माण करण्याचे काम विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले असून पनवेल जमीन प्रकरणाची सीआयडीमार्फत सखोल चौकशी करून रामराजेंवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती आमदार जयकुमार गोरे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, फलटण शहर, लोणंद, सातारा अधीक्षक कार्यालय आणि पनवेल पोलिस ठाण्यातील स्टेशन डायरींची चौकशी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

गेल्या सात ते आठ वर्षांच्या राजकारणात सर्वसामान्य कुटुंबातील लोक राजकीय क्षेत्रात येत आहेत. सत्तेचा वापर करून त्यांचे सामाजिक व राजकीय करिअर संपविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे सांगून आमदार गोरे म्हणाले, ""सागर अभंग, श्रीकृष्ण गोसावी आणि अन्य दोन सहकाऱ्यांनी पनवेल येथील जमिनीचा व्यवहार केला. अभंग यांची 80 टक्के, तर गोसावी यांची 20 टक्के भागीदारी आहे. या व्यवहारातून दूर व्हावे, यासाठी श्री. अभंग यांना रामराजेंकडून दमबाजी झाली आहे. याबाबत श्री. अभंग यांनी फलटण शहर पोलिसांत तक्रार दिली होती. या तक्रारीच्या चौकशीसाठी त्यांना फलटण पोलिस ठाण्यात बोलावले होते. त्यावेळी तेथील सहायक फौजदार भोईटे यांनी श्री. अभंग यांना तक्रार मागे घेण्यास सांगितले. तेवढ्यात श्री. भोईटे यांना रामराजेंचा फोन आला. भोईटेंनी अभंग यांना रामराजेंच्या घरी नेले. तेथे रामराजेंनी त्यांना दमबाजी केली. "तू फलटणचा आहेस, जयकुमार गोरेच्या नादी लागू नकोस, फलटण जवळ की दहिवडी जवळ, तू त्याच्या नादी लागू नकोस,' असा दम देत रामराजेंनी पनवेलच्या जमिनीची सर्व कागदपत्रे आणून देण्यास सांगितले. सत्तेचा वापर करून पोलिस यंत्रणा वापरून विरोधक संपविण्याचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. ही सर्व बाब मी पोलिस अधीक्षक व मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातली आहे.'' 

श्री. गोरे म्हणाले, ""फलटणच्या दिगंबर आगवणे प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्यासह सहा पोलिस निलंबित झाले आहेत. येथे तर पोलिसांवर दबाव टाकून ठाण्यातील रेकॉर्डच बदलले आहे. स्टेशन डायरीचे पान फाडून तेथे दुसरे पान चिटकविण्यात आले आहे, त्याची चौकशी झाली पाहिजे. पोलिसांकडून चौकशी होत नसेल तर सीआयडी चौकशी करावी, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. फलटण शहर, लोणंद, सातारा एसपी कार्यालय, पनवेल पोलिस ठाण्यातील स्टेशन डायरीची चौकशी करावी. सामान्य माणसाला कायदा लागू होतो, मग "त्यांना' कायदा लागू का होत नाही? या प्रकरणात मी माझी भूमिका पोलिस यंत्रणा व प्रशासनाकडे मांडली आहे.'' डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी केलेले आरोप त्यांनी बेदखल करत "मी त्यांच्याकडे लक्षही देत नाही आणि जमेतही धरत नाही', अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. 

"ती' जमीन सरकारच्या मालकीची 
खंडणीच्या तक्रारीबाबत आमदार गोरे म्हणाले, ""पोलिसांच्या चौकशीचा हा भाग आहे. मी तीन ते चार वेळा पनवेल पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती दिली आहे. मुळात ती जमीनच सरकारच्या नावावर असेल तर ती जमीन मला द्या, असे मी म्हणेन का, असा प्रश्‍न करून मुळात ती जमीन माझ्या कार्यकर्त्याने खरेदी केलेली आहे. तो त्याचा खासगी विषय आहे. पण, त्याच्या आडवे कोणी येत असेल तर मी माझ्या कार्यकर्त्याच्या मदतीसाठी जाणारच, असे त्यांनी स्पष्ट केले.