एफआरपी कायदा ढगात, साखर घरात?

बाळासाहेब गणे
शनिवार, 9 फेब्रुवारी 2019

तुंग : एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा घेऊन स्वाभिमानी संघटनेकडून आंदोलन केले. हंगांमाच्या सुरुवातीला कोल्हापुरसह सांगलीतील कारखानदारांनी न ताणता एकरकमी एफआरपी अधिक 200 रुपये देण्याचे मान्य केले होते. परंतु ऊस गाळप होऊन तीन महिने झाले तर कारखानदारांनी वरचे दोनशे तर नाहीच पण एफआरपीची रक्कमही जमा करण्यासाठी टाळाटाळ सुरु केली.  

तुंग : एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा घेऊन स्वाभिमानी संघटनेकडून आंदोलन केले. हंगांमाच्या सुरुवातीला कोल्हापुरसह सांगलीतील कारखानदारांनी न ताणता एकरकमी एफआरपी अधिक 200 रुपये देण्याचे मान्य केले होते. परंतु ऊस गाळप होऊन तीन महिने झाले तर कारखानदारांनी वरचे दोनशे तर नाहीच पण एफआरपीची रक्कमही जमा करण्यासाठी टाळाटाळ सुरु केली.  

बिलाचा पत्ता नसल्याने ऊसउत्पादक हवालदिल झाले. खोडव्याची  तसेच मशागतीची कामे खोळंबली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने खात्यावर एकरकमी एफआरपी जमा करण्यासाठी कायद्यावर बोट ठेवले. सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी  मात्र  कमी साखरदराचे कारण पुढे करत  80;20 चा पॅटर्न आणत बील जमा करण्यासाठी हालचाली केल्या. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा.राजु शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली  पुण्यातील साखर आयुक्तालयवर मोर्चा काढत  आयुक्त शेखर गायकवाड  यांनाच धारेवर धरत लेखी अश्वासन घेतले. 

एकरकमी एफआरापी जमा न करणाऱ्या कारखान्यांवर शेखर गायकवाड यांनी नोटीस पाटवत  कारवाई व साखर जप्त करण्याची नोटीस बजावली. यामध्ये जिल्ह्यातील कारखान्याचाही समावेश होता.

थकीत एफआरपीमुळे शेतकऱ्यांचा उद्रेक  आणि साखर आयुक्ताच्या कारवाईच्या भितीने सांगलीसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक रकमी एफआरपी ऐवजी 80% प्रमाणे  2200/ 2300  रुपये पहिली उचल शेतकऱ्यांच्या खात्यावर  जमा केली.
एकरकमी एफपारपी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला. यामुळे स्वाभिमानाने पुन्हा 20% रक्कम द्यायला पैसे नसतील तर त्याऐवजी त्या रकमेची साखर देण्याची मागणी केली. यावर कारखानदारानीही साखर देण्याची तयारी केली आहे. शिराळ्याच्या विश्वासराव नाईक कारखान्याने  साखरमागणी करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन व नोटीस काढली आहे. 

त्यामुळे 'साखरमागणी व साखरजमा' हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. शेतकऱ्यानीही उर्वरित 20% रकमेची विना जी.एस. टी 29 रु.प्रती किलो प्रमाणे साखर पोहच मिळावी यासाठी अर्ज केले आहेत. सध्या साखर मागणीचा अर्ज सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे.
 तर कारखानदारांकडून साखरेला भाव नसल्याने एक रकमी एफआरपी देणे शक्य नसल्याची भूमिका घेत साखर देण्याची तयारी केल्याचे दिसत आहे. 

दरम्यान कारखानदार व उसउत्पादक यांच्यामध्ये  राज्यशासनाने बघ्याची भुमिका घेतल्याने बीलाऐवजी साखरा घेण्याची वेळ आल्याने ऊसउत्पादकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत कारखानदार व सरकारला अगामी निवडणुकीत अद्दल घडवण्याची तयारी केली आहे.

"सहकारात अशी तरतुद नसतानाही स्वाभिमानीची ही साखर मागणी अव्यवाहर्य आहे.जे शेतकरी मागणी करतील त्यांनाच कारखानदार साखर देणार आहेत.बाकीना चार महिन्यात उर्वरित रक्कम मिळेल.हा व्यवहार चुकीचा आहे हे लवकरच समोर येईल."
- संजय कोले, सहकार व प्रसार प्रमुख, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना

"साखर मागणीचे अर्ज आम्ही शेतकर्याना दिले आहेत. त्याप्रमाणे शेतकरी लवकरच अर्ज करतील.विना जी.एस.टी.29 रु. ने पोहच साखर स्विकारण्यास आम्ही तयार आहे."
- महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: FRP and sugarcane farmers face problems related to FRP